दुर्ग:  भिलाई के कैंप वन इलाके में दो युवकों का अपहरण हुआ है. दोनों भाई मिलकर शुभम एग रोल सेंटर के नाम से दुकान चलाते हैं. किडनैपर्स दोनों भाइयों को कार में अगवा कर लिया. पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को भिलाई के सुभाष चौक में एग रोल दुकान वाले विष्णु साव और शुभम साव का अपहरण कर लिया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यूपी पासिंग कार से चार लोग पहुंचे थे. उन्होंने दोनों भाइयों को कार में भरा और अगवा कर अपने साथ ले गए. शिकायत के बाद छावनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. अपहरण का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

बीजापुर:  छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. इस मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर बड़ी सफलता हासिल की है. बासागुड़ा थाना और गंगालूर थाना की सीमा पर दोनों तरफ से रुक-रुककर गोलीबारी हो रही है. बीजापुर एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी पुष्टि की है. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह से जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है. इस मुठभेड़ में जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है. इलाके में अभी रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है. जवानों ने मौके से मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार 303 रायफल को बरामद किया है.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी है, कोर्ट ने कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़े हैं और जांच अभी जारी है. यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है. लखमा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था. वर्तमान में वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. ईडी का आरोप है कि 2019 से 2023 तक उन्होंने एफएल-10ए लाइसेंस नीति लागू की, जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिला. जांच एजेंसी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से उन्हें हर महीने करीब दो करोड़ रुपए मिलते थे और इस तरह कुल 72 करोड़ की अवैध कमाई हुई. लखमा ने कोर्ट में कहा कि मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. आरोप सह-अभियुक्तों के बयानों पर आधारित हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो गई है. सह अभियुक्तों अरुणपति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनिल टुटेजा और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए. ईडी ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि लखमा की इस मामले में प्रमुख भूमिका रही है. उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है, हाईकोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी.