रायपुर:  छत्तीसगढ़ में NHM स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा, बातचीत में हड़ताल खत्म करने पर सहमति बनी है. एनएचएम कर्मचारी हमारे राज्य का हिस्सा है. सभी कर्मचारी काम पर लौटें. सारी मांगों को मानने के बाद भी अगर NHM कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो हम नई भर्ती करेंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 4 मांगों को हमने माना है , 3 मांगों पर कमेटी बनाई है. तीन मांगों को उच्च स्तरीय बातचीत पर छोड़ा गया है. NHM कर्मचारियों से बातचीत में अब हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन गई है. जिन लोगों को बर्खास्त किया गया है उनकी बहाली पर भी विचार हुआ है. जिन लोगों को एक माह का नोटिस मिला है अगर वे काम पर आते हैं तो उनका नोटिस भी रद्द हो जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा, 18 अगस्त से प्रदेशभर के NHM कर्मचारी हड़ताल पर हैं. यह चिंता का विषय है कि हड़ताल से पिछले एक महीने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है. NHM कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिमंडल, हेल्थ MD सहित तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सकारात्मक चर्चा हुई.

जगदलपुर:  छत्तीसगढ़ के जगलपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बालक आश्रम गोंदियापाल के प्रभारी अधीक्षक पर मारपीट-गाली गलौज और अशलील वीडियो दिखाकर नकल करने के प्रेरित करने के गंभीर आरोप लगे हैं. मामला सामने आने के बाद हॉस्टल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है. निरीक्षण के दौरान छात्रों ने की थी शिकायत दरअसल, बीते दिनों बस्तर जिले के कलेक्टर हरीश एस ने 18 सितंबर को गोंदियापाल बालक आश्रम का दौरा किया था. निरीक्षण के दौरान क्लेक्टर एस हरीश ने हॉस्टल के जायजा लिया और बच्चों से बातचीत की थी. इस दौरान बच्चों ने उन्हें बताया कि छात्रावास अधीक्षक सुकरु राम बघेल उनके साथ मारपीट गाली गलौज कर अभद्र भाषा का उपयोग करते है. वहीं बच्चों ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि छात्रावास अधीक्षक उन्हें अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाते है. इसके साथ ही उन्हें ऐसा ही नकल करने के लिए प्रेरित करते हैं. सहायक आयुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सुकरु राम बघेल प्रभारी अधीक्षक ( मूलपद सहायक शिक्षक एलबी) का पद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी बस्तर रहेगा.

रायपुर:  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने रिटायर्ड आईएएस और पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को हिरासत में लेने के बाद आज विशेष कोर्ट में पेश किया. ईओडब्ल्यू पूर्ववर्ती सरकार में शराब सिंडिकेट का अहम हिस्सा रहे निरंजन दास का रिमांड मांग सकती है. बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को बहुचर्चित शराब घोटाले में गुरुवार को हिरासत में लिया था. जांच एजेंसियों के अनुसार, निरंजन दास ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा (सिंडिकेट के कथित संरक्षक), अरुणपति त्रिपाठी (तत्कालीन विशेष सचिव आबकारी), अनवर ढेबर (व्यवसायी, रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई), और अन्य के साथ मिलकर सिंडिकेट चलाया. इस सिंडिकेट ने आबकारी विभाग की मिलीभगत से राज्य को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया. इसमें सरकारी शराब दुकानों में कमीशन तय करना, डिस्टिलरियों से अतिरिक्त शराब बनवाना, विदेशी ब्रांड की अवैध सप्लाई पर वसूली, और डुप्लीकेट होलोग्राम (सुरक्षा फीचर) का इस्तेमाल कर अनियमित शराब बेचना शामिल था. जांच एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में पहले भी यह बताया है कि नोएडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स (विधु गुप्ता की) को टेंडर देने में निरंजन दास की भूमिका थी. यह कंपनी योग्य नहीं थी, लेकिन निरंजन दास, त्रिपाठी और टुटेजा ने टेंडर शर्तें बदलकर इसे अवैध रूप से आवंटित किया. इससे डुप्लीकेट होलोग्राम बनाए गए, जो अवैध शराब की बिक्री को वैध दिखाने के लिए इस्तेमाल हुए. प्रत्येक होलोग्राम पर 8 पैसे का कमीशन लिया गया, जिससे 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. जांच में यह भी उजागर हुआ कि निरंजन दास ने सिंडिकेट के साथ मिलकर झारखंड की आबकारी नीति में बदलाव की साजिश रची, जिससे वहां के खजाने को भारी नुकसान हुआ. जनवरी 2022 में ढेबर और त्रिपाठी के साथ झारखंड अधिकारियों से मीटिंग की गई, जहां छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू कर अवैध लाभ कमाया. रिटायरमेंट के बाद फरवरी 2023 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उन्हें संविदा पर आबकारी आयुक्त बनाया गया था.