छत्तीसगढ़ के बस्तर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। क्षेत्र के करीब 50 गांवों में पानी की गंभीर किल्लत के चलते स्थानीय कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। उन्होंने 2 जुलाई से भूख हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी , न ही धरना स्थल मुहैया कराया। 🚰 पानी के लिए विधायक का धरना अनुमति न मिलने से नाराज विधायक लखेश्वर बघेल बुधवार को अपने समर्थकों और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ सीधे पीएचई (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए । बघेल ने विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कड़ी नाराजगी जताई। 🗣 विधायक का आरोप विधायक ने कहा, "बस्तर विधानसभा के दर्जनों गांव वर्षों से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। नल जल योजना पर सिर्फ कागजी काम हुआ है, जमीन पर कुछ नहीं।" उन्होंने पीएचई विभाग को नकामी का जिम्मेदार ठहराया। 📄 मांगे मानी, धरना समाप्त लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद पीएचई विभाग ने लिखित आश्वासन दिया कि बरसात के बाद पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। हालांकि, विधायक ने कहा, "एक महीने में समाधान नहीं हुआ, तो दोबारा घेराव करेंगे।" इसके बाद उन्होंने अपना धरना खत्म किया लेकिन चेतावनी भी दे डाली। ⚠️ मामले की बड़ी बातें बस्तर के 50 गांवों में भीषण जलसंकट , ग्रामीणों को मीलों चलकर लाना पड़ता है पानी। प्रशासन की उपेक्षा से नाराज जनप्रतिनिधि को अनशन तक की नौबत । भूख हड़ताल की अनुमति तक नहीं मिली , लेकिन धरना देने को मजबूर हुए विधायक। 1 महीने का अल्टीमेटम , नहीं हुआ समाधान तो दोबारा होगा बड़ा आंदोलन

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गुरुवार सुबह से जारी मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। न्यू अमरैय्यापारा और परसाभाठा जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दोनों इलाकों में करीब 100 से अधिक मकान जलभराव की चपेट में आ चुके हैं। 📍 निचली बस्तियों में भरा तीन फीट तक पानी परसाभाठा की निचली बस्तियों में बेलगड़ी नाले का पानी भर गया है। लगभग 50 से अधिक घरों में पानी घुस चुका है। गली-गली में तीन फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। 🏘 न्यू अमरैय्यापारा के लोग पांच साल से परेशान वार्ड क्रमांक 13 न्यू अमरैय्यापारा में ड्रेनेज सिस्टम की भारी कमी के चलते हर बारिश में घरों में पानी घुस जाता है। 30-40 घरों में पानी भर गया है। नाली और निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल स्थिति बिगड़ जाती है। निहारिका और सीतामणी से आने वाला पानी इसी क्षेत्र में फैल जाता है। ❗ स्थानीय निवासियों की पीड़ा रविंद्र शर्मा (निवासी): “हम रोज़ कमाने-खाने वाले लोग हैं। अगर घर गिर गया तो दोबारा नहीं बना सकते। क्या हमारे घर गिरने के बाद अधिकारी आएंगे?” सुभांशी (निवासी): “सुबह से मग से पानी निकाल रही हूं। 5 साल से यही हाल है। न कोई नाला बना, न कोई समाधान हुआ। अब तक कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया।”

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को वाणिज्यिक कर (GST) विभाग की समीक्षा बैठक ली और राजस्व संग्रहण की स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने कर संग्रहण को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए साफ कहा कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 📊 2024-25 में अब तक का रिकॉर्ड कलेक्शन वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को GST और VAT से कुल ₹23,448 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। यह राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। राज्य ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है – जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 📣 मुख्यमंत्री की करदाताओं से अपील मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स का पैसा प्रदेश के विकास में लगता है, इसलिए सभी को ईमानदारी से कर अदा करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जो कर चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे वसूली सुनिश्चित की जाएगी। 🧾 कर अपवंचन पर कड़ा रुख मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि – फर्जी बिल , दोहरी बहीखाता प्रणाली , और गलत टैक्स दरों से अनुचित लाभ उठाने वालों पर कार्रवाई करें। साथ ही कहा कि नियमों का पालन करते हुए टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के उपाय करें। ⚙️ प्रशासनिक सुधार और नवाचार GST रजिस्ट्रेशन की औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन किया गया है। 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित हो रही है। 🧑‍💼 बैठक में कौन-कौन रहे शामिल? वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी वरिष्ठ विभागीय अधिकारी और कलेक्टर बैठक में विभाग की हालिया कार्रवाई और कर चोरी की वसूली पर भी चर्चा हुई