रायपुर : छ्त्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य की सरहद पर सक्रिय 11 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। आज CM के सामने आधिकारिक तौर पर सरेंडर करेंगे। इनमें MMC जोन के केबी डिवीजन का हार्डकोर नक्सली कबीर भी शामिल है। ये बस्तर के सुकमा जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर की रात केबी यानी कान्हा-भोरमदेव डिवीजन कमेटी के नक्सली कबीर समेत 11 माओवादी IG के पास पहुंच हथियार डाल दिए हैं। सूत्रों की मानें तो ये नक्सली किसी फॉरेस्ट गार्ड की मदद से जंगल से बाहर निकले और सरेंडर कर दिए हैं। इनके आत्मसमर्पण करने के बाद अब MMC जोन का केबी डिवीजन लगभग खत्म हो जाएगा। कबीर सुकमा जिले का रहने वाला है। पिछले कई सालों से वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छ्त्तीसगढ़ इन राज्यों के बॉर्डर इलाके में सक्रिय था। इन तीनों राज्यों में मोस्ट वांटेड है। उस इलाके में हुई ज्यादातर घटनाओं में ये शामिल रहा है। नक्सली कबीर के साथ उसकी टीम के राकेश, समर उर्फ राजू आत्राम, लालसू, शिल्पा, जयशीला, जरीना, सोनी, जानकी, विक्रम नाम के भी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

खैरागढ़ :  जिले में प्रस्तावित श्री सीमेंट लिमिटेड की सण्डी चूना पत्थर खदान और सीमेंट परियोजना के खिलाफ जनविरोध चरम पर पहुंच गया है। शनिवार को क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के हजारों किसानों ने 200 से अधिक ट्रैक्टर–ट्रालियों के काफिले के साथ छुईखदान की ओर कूच किया। महिलाओं, युवाओं और बुज़ुर्गों की भारी भागीदारी ने विरोध को बड़े जनआंदोलन का रूप दिया। किसान हल्ला–बोल रैली को छुईखदान की सीमा से पहले ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण पैदल ही आगे बढ़ते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 11 दिसंबर को प्रस्तावित जनसुनवाई को तत्काल रद्द करने की मांग रखी। 39 गांवों का लिखित विरोध, पंचायतों ने भी सुनाई दो टूक बात प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में आने वाले 39 गांवों ने लिखित आपत्ति दर्ज करते हुए परियोजना का विरोध किया है। सण्डी, पंडारिया, विचारपुर और भरदागोड़ पंचायतों ने अपने ग्रामसभा प्रस्तावों में स्पष्ट कहा है कि वे चूना पत्थर खदान को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि खदान खुलने पर जलस्रोत, कृषि, पशुपालन और पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडराएगा। ग्रामीणों का आरोप – जनसुनवाई की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं ग्रामसभा से शुरू हुआ यह विरोध अब गांवों की सीमाओं को पार कर विधायक कार्यालयों, युवा संगठनों और सामाजिक संस्थाओं तक पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान से होने वाला प्रदूषण और विस्थापन उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार करेगा। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जनसुनवाई की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और प्रभावित गांवों की असल राय को शामिल नहीं किया गया। खदान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत 11 दिसंबर को जनसुनवाई नियत है, लेकिन बढ़ते विरोध के बीच इसे लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मांगों पर सहमति नहीं बनी होगा व्यापक आंदोलन किसानों का कहना है कि जब 39 गांव औपचारिक रूप से परियोजना को अस्वीकार कर चुके हैं तो जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं बचता। ग्रामीणों के व्यापक विरोध, पंचायतों की दो टूक आपत्तियों और राजनीतिक–सामाजिक संगठनों के समर्थन से यह आंदोलन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। यदि मांगों पर सहमति नहीं बनी तो विरोध और भी व्यापक रूप ले सकता है। क्षेत्र में प्रस्तावित श्री सीमेंट परियोजना के खिलाफ उठ रही यह आवाज अब केवल पर्यावरण या भूमि से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि ग्रामीणों के अस्तित्व, आजीविका और भविष्य की सुरक्षा का संघर्ष बन चुकी है। हजारों किसानों का शक्ति प्रदर्शन यह साफ संदेश देता है कि स्थानीय जनता अपनी भूमि और जल स्रोतों के सवाल पर किसी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं है।

Open School Exam: छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर ने हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी मुख्य/अवसर परीक्षा मार्च–अप्रैल 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. सामान्य शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है.जबकि सामान्य तिथि के बाद विद्यार्थी ₹500 विलंब शुल्क के साथ 18 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. ऐसे डाउनलोड किए जा सकते हैं  छात्र-छात्राएं प्रवेश से संबंधित सभी जानकारी अपने निकटतम अध्ययन केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं.आवेदन फॉर्म ओपन स्कूल की वेबसाइट ( http://www.sos.cg.nic.in ) से डाउनलोड किए जा सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी उपलब्ध हैं. ओपन स्कूल प्रबंधन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन करने की अपील की है.