बैकुंठपुर: पिछले दिनों 3 सितम्बर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि, जिले के नगर सेना के कार्यालय में कुछ लोग जमकर शराबखोरी कर रहे थे। ये सभी जिले के होमगार्ड के ही जवान थे जो एक सरकारी दफ्तर में पार्टी मना रहे थे। वीडियो के सामने आने के बाद जाँच के आदेश और दोषी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। वही अब सरकारी दफ्तर में शराबखोरी करने वाले 6 नगर सेना के जवानों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश जिला सेनानी संजय गुप्ता की तरफ से जारी किया गया है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि, इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बलरामपुर : जिले के जिला अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है और लापरवाही के कारण एक 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। बच्ची की मौत होने के बाद परिजनों ने देर रात जमकर हंगामा किया है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने भी लापरवाही की बात स्वीकार की है। दरअसल, ग्राम पंचायत पिंडरा से बच्ची के परिजन तबीयत खराब होने के बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हुए थे। पर्ची बनवाने के बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया गया और ऑक्सीजन भी दिया गया था, लेकिन जब उसकी हालत खराब होने लगी तो डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया था। रेफर करने के बाद एंबुलेंस में उसे ऑक्सीजन नहीं दिया गया और रास्ते में मासूम में दम तोड़ दिया है। इस घटना के बाद परिजन बेहद आकर्षित हो गए और उन्होंने जिला अस्पताल जाकर जमकर हंगामा मचाया। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष धीरज सिंह देव भी मौके पर पहुंचे। परिजनों के आक्रोश को देखने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लापरवाही की बात स्वीकार करते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए- 1) मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2) मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।  नीति की अवधि – नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।  उद्योगों को मिलने वाले लाभ – सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।  इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। 3) मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सुश्री रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। 4) मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।