रायपुर :  ईओडब्ल्यू ने राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की आय से अधिक 16 चल-अचल संपत्तियों को अटैच करने की अनुमति मांगी है। विशेष न्यायालय में लगाए गए आवेदन में ब्यूरो ने बताया है कि सौम्या ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अवैध वसूली की। इससे अर्जित रकम से परिजनों और अन्य लोगों के नाम पर 45 प्रापर्टी खरीदी गई है। भिलाई-दुर्ग जिला स्थित सभी संपत्तियों की स्वामित्व सौम्या को बताया गया है। इसे चिन्हांकित करने के बाद 29 को ईडी पहले ही अटैच कर चुकी है। अन्य 16 प्रापर्टी भी वसूली और कमीशनखोरी की रकम से खरीदी गई संपत्तियों को अटैच करने का अनुमति मांगी। साथ ही बताया कि सौम्या ने अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरूपयोग करते हुए आय से कई गुना संपत्तियों की खरीदी की। जांच के दौरान इसके इनपुट मिलने पर अटैच करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए 2 पन्नों का आवेदन देते हुए अपना तर्क प्रस्तुत करने समय मांगा। साथ ही न्यायाधीश को बताया कि जिन संपत्तियों को सौम्या की बताया वह परिजनों द्वारा खरीदा गया है। इसका दस्तावेजी साक्क्ष्य उपलब्ध है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद बचाव पक्ष को 22 सितंबर को अपना पक्ष रखने समय दिया है। बता दें कि कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सौम्या को रायपुर जेल से रिहा किया गया है।और कोर्ट के निर्देश पर वह प्रदेश से बाहर बंगलुरु में रहकर पेशी में आ रही हैं।

रायपुर:  बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मची सियासी हलचल के बीच अब छत्तीसगढ़ में भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई है. रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में 50 ज्यादा शिक्षक मतदाता सूची के मिलान का काम कर रहे हैं. 2003 की मतदाता सूची के साथ 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है. इस प्रक्रिया में फर्जी मतदाताओं की पहचान हो पाएगी. बता दें कि चुनाव आयोग बुधवार को ही स्पष्ट कर चुका है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) बिहार की तर्ज पर देशभर में होगा, लेकिन ज्यादातर राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि ज्यादातर जगहों पर यह प्रक्रिया 2002 से 2004 के बीच हो गई थी. जिन लोगों के नाम उस समय की वोटर लिस्ट में थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने के लिए कोई नया कागज नहीं देना होगा. जो नए वोटर बनना चाहते हैं, उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. इसमें उन्हें यह बताना होगा कि वे भारत में कब जन्मे हैं. 1987 के बाद जन्मे लोगों को पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे.

रायपुर:  राजधानी रायपुर पुलिस विभाग में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शहर के अलग-अलग थानों के 6 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, अजीत सिंह राजपूत को थाना प्रभारी कोतवाली से हटाकर र.आ. केंद्र भेजा गया है। वहीं शिव नारायण सिंह को डीडी नगर थाना प्रभारी से हटाकर कोतवाली का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। मौदहापारा थाना प्रभारी रहे रविन्द्र सिंह को डीडी नगर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मुकेश शर्मा को र.आ. सेंटर से स्थानांतरित कर मौदहापारा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह मनीष तिवारी को र.आ. केंद्र से हटाकर माना थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा शील आदित्य कुमार सिंह को यातायात से स्थानांतरित कर पुरानी बस्ती थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।