रायपुर:  पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने की मांग की थी. इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि पूर्व गृहमंत्री की शिकायत की जांच होगी. इसके बाद निर्णय लिया जाएगा. सीएम साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं. उनके पत्र पर जांच करा रहे हैं. ननकीराम कंवर ने आरोप लगाया था कि कलेक्टर हिटलर प्रशासक की तरह काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ सैकड़ों भ्रष्टाचार के मामले हैं. उन्होंने कलेक्टर को तीन दिन के भीतर नहीं हटाने पर शासन-प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी थी. पूर्व गृहमंत्री कंवर ने पत्र में कलेक्टर अजीत बसंत के खिलाफ 14 अलग-अलग मामलों की शिकायत की है. इसमें पक्षपात पूर्ण कार्रवाई और डीएमएफ में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है. पूर्व गृहमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा है कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत संवैधानिक शक्तियों का दुरूपयोग कर रहे हैं. कलेक्टर उनके समर्थकों के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने सीएस, डीजीपी के अलावा प्रदेश भाजपाध्यक्ष किरण देव और महामंत्री (संगठन) पवन साय को भी पत्र भेजकर कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की थी. उन्होंने कहा था कि तीन दिन के भीतर कोरबा कलेक्टर का तबादला नहीं होने पर वे धरने पर बैठने मजबूर होंगे. इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा.

रायपुर:  छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को आज EOW गिरफ्तार कर रिमांड पर ले सकती है। ACB-EOW ने रायपुर स्पेशल कोर्ट में चैतन्य को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट का आवेदन लगाया है। कुछ देर पहले पुलिस चैतन्य को रायपुर सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंची है, जहां ACB/EOW की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। चैतन्य के अलावा कस्टम मिलिंग स्कैम में गिरफ्तार दीपेन चावड़ा को भी पेशी के लिए लाया गया है। बता दें कि EOW ने इससे पहले ही चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, लेकिन उस दौरान चैतन्य के वकील की ओर से हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट जाने की सलाह दी थी। स्पेशल कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद EOW की ओर से कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट का आवेदन फिर से दायर किया गया है। ED ने चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई। चैतन्य को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले ईडी की जांच में पता चला है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी रियल एस्टेट फर्मों में किया है। इस पैसे का उपयोग उनके प्रोजेक्ट के ठेकेदार को नकद भुगतान, नकदी के खिलाफ बैंक प्रविष्टियों आदि के माध्यम से किया गया था। उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ भी मिलीभगत की और अपनी कंपनियों का उपयोग एक योजना तैयार करने के लिए किया, जिसके अनुसार उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर अपने “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैटों की खरीद की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए। बैंकिंग ट्रेल है जो इंगित करता है कि लेन-देन की प्रासंगिक अवधि के दौरान त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने अपने बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से भुगतान प्राप्त किया। पहले से गिरफ्त में हैं कई बड़े चेहरे ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, मामले में आगे की जांच जारी है।

Narayanpur District Hospital Doctors protest: नारायणपुर जिला अस्पताल में आज डॉक्टरों ने बड़ा कदम उठाते हुए 22 सितंबर को अबूझमाड़ के जंगली में हुए मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का पोस्टमार्टम करने से इंकार कर दिया. वजह थी 9 महीने से नक्सल भत्ता नहीं मिलना. हालांकि घंटों बाद CMHO के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और पोस्टमार्टम शुरू किया गया. मुठभेड़ में  मारे गए थे दो नक्सली लीडर 22 सितंबर को अबूझमाड़ इलाके में हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में दो नक्सली लीडर मारे गए. शवों को नारायणपुर जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया. डॉक्टरों का कहना है कि जनवरी 2025 से अब तक उन्हें CRMC यानी नक्सल भत्ता नहीं मिला है. पिछले 9 महीनों से वे शासन और प्रशासन दोनों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से किया मना मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे नारायणपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMHO) एस.एस. राज ने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर सरकार से लिखित पत्राचार होगा. आश्वासन के बाद ही पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू की गई. डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे आने वाले दिनों में ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार करेंगे. आश्वासन के बाद ही पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू उन्होंने यह भी बताया कि मारे गए नक्सलियों का शव तेजी से डीकंपोज हो रहा था और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था. ऐसे में मानवता के नाते उन्होंने पोस्टमार्टम किया.