रायपुर :  मंत्रालय के सभी विभागों में अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है. प्रशासनिक कार्यकुशलता और समय की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने यह घोषणा की है. महानदी भवन के अलावा यह फैसला इंद्रावती भवन में सभी विभागों के लिए भी लागू होगा. मुख्य सचिव विकास शील की मौजूदगी में आला अफसरों के साथ हुई बैठक में नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया गया. जिसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली और दीवार पर लगाए गए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों का डेमो प्रस्तुतिकरण हुआ. इस प्रणाली का परीक्षण 20 नवंबर से शुरू होगा. वहीं 1 दिसंबर से मंत्रालय में इस सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य होगी. मुख्य सचिव विकास शील ने 1 जनवरी 2026 से यह प्रणाली सभी संचालनालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि समय का पालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को कड़ाई से इसका पालन करना होगा. इधर कर्मचारियों के लिए उपस्थिति दर्ज करने के दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. इनमें मोबाइल एप के माध्यम से फेशियल ऑथेंटिकेशन के अलावा प्रवेश द्वारों पर लगे आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण के जरिए उपस्थिति दर्ज कराना शामिल है. दोनों प्रणालियां समानांतर रूप से संचालित होंगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी निर्धारित प्रवेश द्वारों पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण स्थापित कर दिए हैं. वहीं नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है. सभी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं कि उनके आधार और सेवा संबंधी विवरण उपस्थिति पोर्टल में सही ढंग से अपडेट हों. नई उपस्थिति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, ढिलाई या अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा. जवाबदेह शासन व्यवस्था में अग्रसर साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी और इन्द्रावती भवन के सभी विभागों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का क्रियान्वयन पारदर्शिता, समयपालन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. ताकि हम आधुनिक, तकनीक-आधारित और जवाबदेह शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकें.

CG Weather Update :  छत्तीसगढ़ में लोगों को कड़ाके की ठंडी से हलकी राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारा चढ़ने की संभावना जताई है. हालांकि इस दौरान सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर का असर बना रह सकता है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. सबसे ज्यादा तापमान दुर्ग में 30 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस दौरान कहीं भी बारिश की गतिविधि दर्ज नहीं हुई है. रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल ?  मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर में आज यानी 21 नवंबर को आकाश साफ रहने की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

CG Dhan Kharidi 2025-26: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन ने तेजी पकड़ ली है और प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों में किसानों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के छठवें दिन 20 नवंबर को रिकॉर्ड 9,00,615 क्विंटल धान खरीदा गया। इसके साथ ही अब तक कुल 23,66,958 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देशों के बाद इस बार धान खरीदी के साथ-साथ किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में मार्कफेड ने धान खरीदी की राशि का त्वरित भुगतान करने के लिए अपेक्स बैंक को 214.18 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने पहले ही मार्कफेड को 26,200 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी उपलब्ध कराई है। ताकि किसानों को भुगतान में कोई बाधा न आए। धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा लगातार खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र में अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि खरीदी की गति और व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे। राज्य स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी विभिन्न जिलों में अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बाहरी राज्यों या जिलों से अवैध धान की आवक को रोकने के लिए चेकपोस्टों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परिवहन वाहनों की औचक जांच की जा रही है ताकि समर्थन मूल्य योजना का लाभ केवल पात्र और पंजीकृत किसानों तक ही सीमित रहे। किसानों ने भी इस वर्ष धान बेचने की ऑनलाइन व्यवस्था की सराहना की है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए "टोकन तुंहर ऐप" के माध्यम से किसान आसानी से टोकन प्राप्त कर पा रहे हैं, जिससे खरीदी केंद्रों में भीड़ और अव्यवस्था कम हुई है। कई किसानों का कहना है कि यह व्यवस्था समय बचाने के साथ-साथ पारदर्शिता में भी अत्यधिक सहायक सिद्ध हो रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 26.50 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने हेतु पंजीयन कराया है। पंजीकृत रकबा 29.27 लाख हेक्टेयर है, जो बताता है कि इस वर्ष भी राज्य में धान उपार्जन भारी मात्रा में होने वाला है। प्रशासन का दावा है कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया निगरानी में है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को समय पर भुगतान के साथ पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में धान खरीदी की गति और तेज होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कुल खरीदी आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है।