गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के चक्कर में 12 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। उल्टी-दस्त की शिकायत पर परिजन इलाज के लिए झोलाछाप डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की तबीयत और बिगड़ती चली गई। जब तक परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुँचे, तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मामला पेंड्रा के सिलपहरी गांव के जोरान टोला में रहने वाले एक आदिवासी परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी 12 वर्षीय बच्ची खुशबू वाकरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने उल्टी-दस्त की शिकायत पर बच्ची का इलाज पास के गांव पीपलामार निवासी झोलाछाप डॉक्टर भगवानदास से कराया था।सुबह से झोलाछाप डॉक्टर इलाज के नाम पर बच्ची को दवाइयाँ देता रहा इंजेक्शन भी लगाया और बॉटल भी चढ़ाई, लेकिन बच्ची की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। जब बच्ची की तबीयत गंभीर हो गई तो डॉक्टर ने खुद परिजनों को सलाह दी कि उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाएं। परिजन शाम को जब खुशबू को जिला अस्पताल लेकर पहुँचे, तब तक बच्ची की सांसें थम चुकी थीं। मामला संदिग्ध लगने पर जिला अस्पताल प्रबंधन ने मर्ग मेमो पेंड्रा पुलिस को भेज दिया है। पुलिस ने शव को मरचुरी में सुरक्षित रखवाते हुए पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। जिला अस्पताल की डॉक्टर नीलिमा कंवर ने बताया कि बच्ची को अत्यधिक उल्टी-दस्त हुआ था, जिससे शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई थी। इसी डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हुई है। वही बच्ची के परिजन दीनदयाल वाकरे का कहना है कि हम लोग तो बच्ची को ठीक करवाना चाहते थे। सुबह से इलाज चलता रहा, लेकिन हालत और बिगड़ गई। जब अस्पताल लाए तो डॉक्टरों ने बताया कि अब वह नहीं रही। फिलहाल पुलिस झोलाछाप डॉक्टर के इलाज की पूरी जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों के अवैध इलाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की कार्यप्रणाली को लेकर अन्य सदस्यों ने मोर्चा खोल रखा है। महिला आयोग का विवाद अब राजभवन पहुंच गया है। दो दिन पहले सुनवाई का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद सदस्यों ने राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात कर आयोग की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। नाराज सदस्यों लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया और दीपिका सोरी ने राज्यपाल डेका से भेंट कर शिकायती पत्र के साथ दस्तावेज सौंपे और राज्यपाल से राज्य शासन से हस्तक्षेप की मांग की। सदस्यों ने राज्यपाल को महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए बताया कि महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यहां संविधान के अनुसार कार्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राज्यपाल डेका ने सदस्यों की बातें सुनी और राज्य शासन से इस संबंध में जवाब मांगने का भरोसा दिलाया। नाराज सदस्य राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने मुख्यमंत्री निवास गए, लेकिन सीएम दूसरे कार्यक्रमों में गए थे, जिसके कारण मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई।

बिलासपुर:  बिलासपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले को गंभीरता से लेते हुए इन मामलों में लंबित ट्रायल को शीघ्र पूरा करने के लिए एक अहम और सख्त दिशानिर्देश जारी किया है। जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों को आदेश दते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है की प्रदेश में आये दिन बढ़ती हुई बाल तस्करी से जुड़े सभी मुकदमों को सर्कुलर जारी होने की तिथि से 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाये। सर्कुलर में विशेष रूप से ये भी निर्देशित किया गया है कि अगर किसी कारण से केस की सुनवाई में देरी हो रही है तो उसका स्पष्ट कारण रिकॉर्ड किया जाए। साथ ही सभी रिपोर्ट को समय-समय पर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए ताकि मॉनिटरिंग की जा सके। हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि अगर जरुरत हो तो मामलों की रोजाना सुनवाई सुनिश्चित की जाए ताकि तय समयसीमा में ट्रायल पूरा हो सके। कोर्ट ने ये भी दोहराया कि इस दिशा में कोई लापरवाही या देरी न हो क्योकिं ये मामला बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि कोर्ट के इन निर्देशों की भावना को ठीक वैसे ही पालन होना चाहिए जैसे वो लिखे गए हैं। ⁠ बीते कुछ सालों में बाल तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है जिससे समाज में चिंता का माहौल है। हाईकोर्ट का ये निर्णय एक सख्त लेकिन जरुरी कदम माना जा रहा है जो बच्चों की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में असरदार साबित हो सकता है।