रायपुर : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार भी धान के अवैध परिवहन रोकने के लिए 10 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। साथ ही 4 टीमों की तीन पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। जो कि 24 घंटे निगरानी रखेंगे। किसानों से धान की नकद और लिंकिंग के माध्यम से खरीदी 15 नवम्बर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक की जाएगी। इस साल भी किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा, लिंकिंग सहित 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।जिले की 69 समितियों के अंतर्गत 105 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। ऐसे में जिले में 10 स्थानों पर अंतरराज्यीय चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां अवैध धान के आवाजाही पर खास निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए चार टीमों की तीन पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। ऐग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों से भारत सरकार की ओर से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी किसानों की ऋण पुस्तिका के आधार पर पोर्टल आईडी से की जाएगी, जिससे किसानों को उपार्जन केंद्रों में ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस वर्ष बिल्डरों की सुस्ती साफ झलक रही है. पिछले एक साल में कलेक्टर गाइडलाइन में 30 प्रतिशत छूट, छोटे कृषि प्लॉट की रजिस्ट्री और डायवर्सन पर प्रतिबंध के कारण मात्र 105 प्रोजेक्ट ही पंजीकृत हो सके. यह पिछले पांच वर्षों में सबसे कम संख्या है. Rera गठन के शुरुआती साल 2017 में भी सिर्फ 37 प्रोजेक्ट दर्ज हुए थे. इन 105 प्रोजेक्ट्स में आधे से अधिक रायपुर में हैं, जबकि अन्य जिलों के बिल्डर नए प्रोजेक्ट लाने में रुचि नहीं दिखा रहे. राज्य के प्रमुख बिल्डरों का कहना है कि रायपुर सहित पूरे प्रदेश में मकानों की मांग घटी है, जबकि आपूर्ति बढ़ गई है. हर क्षेत्र में पर्याप्त फ्लैट और प्लॉट उपलब्ध होने से नए निर्माण पर ब्रेक लगा है.रेरा ने अवैध प्लॉटिंग और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरती है, जिससे बिल्डर सतर्क हो गए हैं. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने पुरानी संपत्तियों पर 30 फीसदी तक छूट देकर बाजार में हलचल मचा दी है. बोर्ड ने 500 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 2500 यूनिट्स बेची हैं. वर्षों से खाली पड़े फ्लैट अब कम कीमत पर मिल रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग बोर्ड की ओर आकर्षित हो रहा है. खरीदारों का रुझान भी बदल रहा है. 15-35 लाख वाले मकान-फ्लैट की भरमार के बीच लोग अब हाई-इनकम सेगमेंट की ओर जा रहे हैं. करोड़ों के लग्जरी बंगले, हाइटेक सुविधाएं और हरियाली वाली कॉलोनियां पसंद की जा रही हैं. हालांकि, ऐसी परियोजनाओं के लिए एकड़ों जमीन चाहिए, जो शहर में अब दुर्लभ है. नतीजतन, बड़े प्रोजेक्ट ठप हैं.

रायपुर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी राजेंद्र कुमार अग्रवाल, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS), का चयन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में अतिरिक्त सचिव के रूप में किया गया है. इस संबंध में कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है. अग्रवाल एसईसीआर बिलासपुर में पदस्थ थे और रेलवे सेवा में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता व प्रशासनिक दक्षता के लिए विख्यात हैं. बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है, जो देश की उच्च सिविल सेवाओं के चयन की जिम्मेदारी निभाता है. यह चयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे व बिलासपुर के लिए गौरव का विषय है. इसके अतिरिक्त आयोग अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता है. यह चयन न केवल अग्रवाल की प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे व बिलासपुर के लिए भी गौरव का विषय है.