रायपुर :  प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल पुनर्वास नीति को जमीनी रूप देते हुए एक अनोखी पहल की है. पुनर्वास योजना के तहत आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों को राजधानी रायपुर स्थित नंदन वन जंगल सफारी घुमाने ले जाया गया, जहां उन्होंने खुलकर बातचीत की और उनके अनुभव सुने. इसे पुनर्वास नीति के मानवीय चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है. आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों को राजधानी रायपुर स्थित नंदन वन जंगल सफारी घुमाने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने सरकारी निवास पर सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया. गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर उनके वर्तमान जीवन, जरूरतों और पुनर्वास की स्थिति का जायजा लिया. बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण कर चुके लोग अब सामान्य जीवन से संतुष्ट और पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित व स्थिर महसूस कर रहे हैं. उन्होंने सरकार की पहल और सहयोग के लिए गृह मंत्री का आभार भी जताया. आज 11 बजे सभी नक्सली विधानसभा जाएंगे, जहां विधानसभा की कार्यवाही को देखेंगे और समझेंगे.

CG Weather News : छत्तीसगढ़ में अब आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान में इस अवधि के दौरान किसी विशेष परिवर्तन के आसार नहीं हैं। मौसम का हाल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान एक-दो स्थानों पर अति हल्की से हल्की वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रायपुर और माना में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। वर्षा के मुख्य आंकड़े निरंक रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में कोई प्रभावी सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके कारण प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसी भी प्रकार की विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। आगामी दिनों का दृष्टिकोण अगले दो दिनों के बाद भी प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने के संकेत हैं। तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी से दिन में गर्मी का एहसास बढ़ेगा। रायपुर में कैसा रहेगा मौसम रायपुर में 27 फरवरी को आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

Chhattisgarh News : अवैध कॉलोनी निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर अब कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है। शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगम आयुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292(ग)(3) के तहत अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जारी निर्देशों के अनुसार, जो भी व्यक्ति अवैध कॉलोनी निर्माण या इसके लिए प्रेरित करेगा, उसे न्यूनतम तीन वर्ष से अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। 1 लाख जुर्माना और.. साथ ही कम से कम एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, न्यायालय दोषी व्यक्ति को संबंधित नगर निगम को प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) राशि देने का आदेश भी दे सकेगा। यह राशि अवैध कॉलोनियों के विकास पर होने वाले संभावित खर्च को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 396 के तहत अभियोजन की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी मामले में न्यायालय तभी सुनवाई करेगा, जब नगर निगम आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की विधिवत हस्ताक्षरित शिकायत प्रस्तुत की जाएगी। अन्य किसी प्रकार की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अवैध प्लॉटिंग से राजस्व का नुकसान भी एक तरफ सरकार कस्बाई क्षेत्रों से लेकर शहरों के मास्टर प्लान सुधारने की कोशिश में जुटी है तो दूसरी तरफ अवैध प्लाटिंग ने प्रदेश की सूरत बिगाड़ दी है। राजधानी से लेकर दुर्ग-भिलाई, जगदलपुर, बिलासपुर,राजनांदगांव, धमतरी, कर्वधा, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर आदि जिलों में अवैध प्लॉटिंग का बोलबाला है। नियमों के बाद भी अब तक नगरीय निकायों ने न्यायलय को जमीन का गोरखधंधा करने वालों का काला चिट्ठा नहीं दिया है। राज्य सरकार ने अब नगरीय प्रशासन के माध्यम से सभी कमिश्नरों को फटकार लगाते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सख्त कार्रवाई के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों को निर्देशित किया है कि अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में त्वरित जांच कर नियमानुसार अपराध दर्ज करें और दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सरकार के इस कदम को शहरी क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग और अनियंत्रित कॉलोनियों पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सख्ती से न केवल अवैध निर्माण पर लगाम लगेगी, बल्कि शहरों के नियोजित विकास को भी मजबूती मिलेगी।