Tomar Brothers Case: सूदखोरी, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के केस में फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पकड़ा है। वीरेंद्र तोमर बीते 5 महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। क्राइम ब्रांच और पुरानी बस्ती पुलिस वीरेंद्र तोमर को रायपुर लेकर आई है। एसीसीयू के ऑफिस में अफसर वीरेंद्र तोमर से पूछताछ कर रहे हैं। वीरेंद्र का भाई रोहित तोमर अब भी फरार है। रोहित तोमर की तलाश में टीम जुटी हुई है। दोनों भाइयों पर रायपुर के अलग-अलग थानों में 16 से ज्यादा केस दर्ज है। वीरेंद्र सिंह उर्फ रूबी तोमर रायपुर का आदतन अपराधी है। आरोप के अनुसार अपने छोटे भाई रोहित तोमर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सूदखोरी का काम करता है। आरोपी कर्जदारों से मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूलते और पैसे नहीं देने पर मारपीट करते। वीरेंद्र सिंह तोमर पर पहला मामला 2006 में दर्ज हुआ था। पुलिस ने इसे आदतन अपराधियों की लिस्ट में डाला है। वीरेंद्र के खिलाफ 6 से ज्यादा अलग-अलग थानों में केस दर्ज है। इनमें मारपीट, उगाही, चाकूबाजी, ब्लैकमेलिंग और आर्म्स एक्ट के केस शामिल है।

मुंगेली : प्रार्थिया श्रीमती नफीस खानम पति सईद अहमद उम्र 58 वर्ष निवासी शासकीय प्राथमिक स्कुल सरगांव दिनांक 07.11.2025 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 31.10.2025 को शाम को छुट्टी उपरांत स्कुल बंद करके अपने घर चली गयी थी कि दिनांक 03.11.2025 को स्टाफ के साथ स्कुल आयी तो देखी कि मध्यान भोजन कक्ष में लगा ताला टूटा हुआ था और मध्यान भोजन के राशन मे से 02 क्विंटल चावल व 10 किलो दाल एवं भोजन कक्ष के कमरा में लगा सिलिंग फेन को दिनांक 31.10.2025 से दिनांक 02.11.2025 के मध्य कोई अज्ञात व्यक्ति मध्यान भोजन कक्ष का ताला को तोडकर चावल, दाल, सिलिंग फेन को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। कि रिपोर्ट थाना सरगांव मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा चोरी/संपत्ति संबंधी अपराध की घटना पर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन पर सरगांव पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी जतीन कौशिक पिता संतोष कौशिक उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड 7 सरगांव थाना सरगांव जिला मुंगेली को हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो घटना दिनांक को मध्यान भोजन कक्ष मे चोरी करना स्वीकार करने पर चोरी गये चावल, दाल, सिलिंग फेन एवं लोहे का राड को चोरी कर छुपाकर रखे आरोपी के घर वार्ड क्र.07 सरगांव से मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष जप्त कर आरोपी जतीन कौशिक का कृत्य अपराध धारा सदर का अपराध कारित करना सबूत पाये जाने से दिनांक 08.11.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक संतोष शर्मा थाना प्रभारी सरगांव, सउनि अफरोज अली, आरक्षक भेलेश्वर जायसवाल, हकीम अली, जितेन्द्र जाधव, दुर्गेश पाटले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्तियों के गाइडलाइन निर्धारण संबंधी नियमों में बड़ा सुधार करते हुए नए नियम जारी किए हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जमीन गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव किया गया है. इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब आसान होगी. वहीं, भ्रम, विसंगतियां व अतिरिक्त शुल्क भी समाप्त होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी.  पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जमीन के गाइडलाइन मूल्य निर्धारण संबंधी वर्तमान नियम अत्यंत जटिल तथा विरोधाभासी हैं तथा सामान्यजन की समझ से बाहर हैं. इसके कारण आम लोगों को तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन नियमों को सरल, संक्षिप्त तथा व्यक्तिनिरपेक्ष बनाया जाए. बताया गया है कि गाइडलाइन दरों की गणना इन नियमों के अनुसार की जाती है, जैसे मुख्य  मार्ग की दूरी क्या होगी, कौन से तल में होने पर कितना वैल्यूएशन होगा, किन-किन परिस्थितियों में कितने कितने मूल्य बढ़ेंगे आदि. इन नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है. गाइडलाइन दरों के निर्धारण संबंधी ये नियम वर्ष 2000 से बने हुए थे तथा इनमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ था. बताया गया है कि गाइडलाइन दरों की गणना इन नियमों के अनुसार की जाती है, जैसे मुख्य मार्ग की दूरी क्या होगी, कौन से तल में होने पर कितना वैल्यूएशन होगा, किन-किन परिस्थितियों में कितने कितने मूल्य बढ़ेंगे आदि. इन नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है. गाइडलाइन दरों के निर्धारण संबंधी ये नियम वर्ष 2000 से बने हुए थे तथा इनमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ था. वर्तमान नियमों में कई विसंगतियां थीं, जिसके कारण संपत्ति के बाजार मूल्य की वास्तविक और तार्किक रूप से गणना नहीं हो पाती थी. जैसे मुख्य मार्ग के आधार पर गाइडलाइन दरों की गणना का प्रावधान था, लेकिन इस पूरी गाइडलाइन में कहीं भी मुख्य मार्ग को परिभाषित नहीं किया गया था. मुख्यमंत्री व पंजीयन मंत्री के निर्देश पर गाइडलाइन संबंधी नियमों के पुनरीक्षण के लिए उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि इन नियमों को सरल व संक्षिप्त और जनहितैषी बनाया जाए. साथ ही इसमें मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वमेव लागू होने लायक प्रावधान तैयार किए जाएं. इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नए जारी बाजार मूल्य गणना संबंधी उपबंध 2025 में कई मुख्य प्रावधान किए गए हैं. पूर्व प्रचलित उपबंध में 77 प्रकार के निर्धारण प्रावधान थे, जिन्हें घटाकर अब गणना संबंधी केवल 14 प्रावधान रखे गए हैं, जिन्हें समझना आम जनता के लिए बेहद आसान होगा. पूर्व उपबंध में नगरीय निकायों तथा इनमें कृषि, नजूल, डायवर्टेड- प्रत्येक अलग-अलग प्रकार की भूमि के लिए अलग-अलग प्रकार की गणना के प्रावधान थे. अब इन्हें युक्तिसंगत बनाते हुए एक ही प्रकार का प्रावधान किया गया है. सभी वर्ग के नगरों व भूमि के लिए अब हेक्टेयर दर की सीमा 0.14 हेक्टेयर कर दी गई है. निर्मित संरचनाओं के लिए केवल 8 दरें रखी गई हैं. कृषि, डायवर्टेड, नजूल एवं आबादी भूमि के लिए अब एक समान मूल्यांकन मानक लागू होगा, जिससे डायवर्टेड व नजूल भूमि होने मात्र से संपत्ति के बाजार मूल्य नहीं बढ़ेंगे तथा भ्रम व त्रुटियों की संभावना समाप्त होगी. दो फसली भूमि होने पर 25 प्रतिशत वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25 प्रतिशत वृद्धि, नलकूप ट्यूबवेल होने पर उसकी अलग कीमत, बाउंड्रीवाल व फ्लिंट होने पर उसकी अलग कीमत वृद्धि करने जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया है. इसका प्रत्यक्ष लाभ आम जनता को होगा. नए नियम में यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई नया मोहल्ला, कॉलोनी या परियोजना विकसित हो तो उसके लिए विशेष रूप से गाइडलाइन दर का निर्धारण किया जाएगा. प्रदेश में अचल संपत्ति व जमीन की नई कलेक्टर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल लटक गया है. पंजीयन विभाग ने 8 महीने पहले जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि करने की प्रक्रिया शुरू की थी, वह लटकी हुई है. जबकि अचल संपत्ति व जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दर तैयार करने के लिए सर्वे हो चुका है. जिला समितियों द्वारा गाइडलाइन दर में डेढ़ से दो गुना तक वृद्धि प्रस्तावित है. निर्णय नहीं होने के कारण वर्तमान में 7 साल पुरानी गाइडलाइन दरें ही लागू हैं.