बीजापुर : जिले के नेशनल पार्क एरिया में 11 नवंबर को हुए मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। इनमें 2 शवों की पहचान हुई है। एक मद्देड़ एरिया कमेटी का इंचार्ज बुच्चन्ना ढेर हुआ। दूसरी शीर्ष नक्सल लीडर पापाराव की पत्नी उर्मिला भी मारी गई है। लेकिन पापा राव इस बार भी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सरहद पर हुए मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली भी मारी गईं थी। बाकी 4 शवों की पहचान होना बाकी है। इस मामले को लेकर बस्तर IG सुंददराज पी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑपरेशन की सफलता के बाद नक्सलियों के शवों को लाया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। जिसमें DRG के जवान नक्सलियों के शव ढोकर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, करीब 3 दिनों तक नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन चला था। बीजापुर में मिशन 2026 का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। 20 नक्सलियों की मौजूदगी की पुष्टि के बाद फोर्स ने घेरा था। 11 नवंबर को 6 नक्सलियों को मार गिराया था।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सप्लाई हो रही दवाओं की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। बीते 13 दिनों में जांच के दौरान नौ दवाओं के बैच अमानक मिले हैं। स्वास्थ्य संस्थानों से इन्हें वापस मंगाकर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। तीन दवाओं पर तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है और कंपनियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। संभवत: हर माह दवाओं के बैच अमानक मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) ने दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब दवा कंपनियों को अपनी दवाओं की पैकिंग (कार्टन) पर क्यूआर कोड (जीएस-1 सिस्टम) लगाना अनिवार्य होगा। इस कोड को स्कैन करते ही दवा का नाम, निर्माण कंपनी, निर्माण तिथि, बैच नंबर, लाइसेंस डिटेल और एक्सपायरी डेट की पूरी जानकारी मोबाइल पर दिखाई देगी। सीजीएमएससी के अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था करीब 1,800 प्रकार की दवाओं पर लागू की गई है और इसे कॉर्पोरेशन की ई-टेंडर नीति में भी शामिल किया गया है। नई प्रणाली से नकली, अमानक और एक्सपायरी दवाओं की सप्लाई पर रोक लगेगी तथा दवा वितरण और स्टाक प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी। दवा कंपनियां स्वयं उत्पादों पर कोडिंग का कार्य करेंगी। यह पहल राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

रायपुर : किसानों को धान बेचने के लिए सुगम एवं बेहतर व्यवस्था प्रदान करने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में ‘तुहर टोकन मोबाइल एप’ प्रारंभ किया है। इस एप के माध्यम से किसानों को घर बैठे धान बेचने के लिए टोकन की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिससे समितियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप में किसानों को सर्वप्रथम आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से पंजीयन करना होगा। किसान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से इस ऐप के माध्यम से टोकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीमांत कृषक (2 एकड़ या 2 एकड़ से कम भूमि) को अधिकतम 1 टोकन, लघु कृषक ( 2 से 10 एकड़ तक) को अधिकतम 2 टोकन और दीर्घ कृषक (10 एकड़ से अधिक) को अधिकतम 3 टोकन प्रदान किए जाएंगे। सात दिनों के लिए मान्य रहेंगे टोकन उन्होंने बताया, नया टोकन बनाने के लिए समय-सीमा रविवार से शुक्रवार तक (प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) निर्धारित की गई है। जारी टोकन आगामी 07 खरीदी दिवसों के लिए मान्य रहेंगे। धान खरीदी केन्द्र की प्रतिदिन की खरीदी सीमा का 70 प्रतिशत हिस्सा मोबाइल एप के माध्यम से टोकन के लिए आरक्षित रहेगा। इस 70 प्रतिशत में से लघु एवं सीमांत कृषक के लिए 80 प्रतिशत और दीर्घ कृषक के लिए 20 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी उपार्जन केन्द्र की प्रतिदिन की खरीदी सीमा 1000 क्विंटल है, तो मोबाइल ऐप के लिए आरक्षित 700 क्विंटल में से 560 क्विंटल लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए, 140 क्विंटल दीर्घ कृषकों के लिए आरक्षित रहेगा। सोसायटी स्तर पर कटेगा 30 प्रतिशत टोकन शेष 30 प्रतिशत टोकन सोसाइटी स्तर पर भी किसानों के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिससे सभी वर्ग के किसानों को धान विक्रय के लिए सहज और सुगम व्यवस्था प्राप्त हो सके। खाद्य विभाग द्वारा विकसित ‘तुहर टोकन मोबाइल एप’ राज्य के किसानों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाते हुए खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता, समान अवसर और समय की बचत सुनिश्चित करेगा।