रायपुर : शहर के सराफा कारोबारी से बड़ी ठगी हो गई। तंजानिया में गोल्ड माइंस में निवेश करने पर क‌ई गुना मुनाफे का झांसा दिया गया। उससे दो करोड़ रुपए वसूल लिए गए। उसे माइंस दिखाने तंजानिया भी बुलाया गया। एमकेएम नामक माइंस के फर्जी कागजात भी दिखाए गए। कारोबारी ने यश शाह नाम के युवक पर एफआईआर दर्ज कराया है। पीड़ितों के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें तंजानिया बुलाकर कथित तौर पर गोल्ड माइंस भी दिखाई, जो बाद में फर्जी निकली। इस ठगी को अंजाम देने के लिए एस.के.एम. बुलियन ट्रेडिंग लिमिटेड के नाम से एक भागीदारी फर्म बनाई गई। इसके जरिए भारत और तंजानिया के बैंक खातों में 2 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर कराई गई। इस मामले में रायपुर के सिविल लाइन थाना में यश शाह नामक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ठगी का शिकार हुए समर्थ बरडिया और मुकुल चोपड़ा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Raipur Police Commissionerate:  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून‑व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है. यह नई व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी. बढ़ती आबादी, अपराध के मामलों, ट्रैफिक दबाव और तेजी से हो रहे शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. रायपुर नगर क्षेत्र बनेगा पुलिस कमिश्नरेट अब रायपुर नगर निगम क्षेत्र आधिकारिक तौर पर पुलिस कमिश्नरेट होगा. करीब 19 लाख की शहरी आबादी वाले इस क्षेत्र में कानून‑व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से अपराध नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी. 21 थाना क्षेत्र सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन रायपुर शहर के कुल 21 शहरी थाना क्षेत्र अब कमिश्नरेट प्रणाली में शामिल किए गए हैं. इनमें सिविल लाइन, कोतवाली, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, गंज, गोल बाजार, मोवा, टिकरापारा, पंडरी, खम्हारडीह, गुढ़ियारी समेत अन्य सभी शहरी थाने शामिल हैं. इन सभी क्षेत्रों की कानून‑व्यवस्था अब सीधे पुलिस आयुक्त के नियंत्रण में रहेगी. पुलिस आयुक्त को मिले मजिस्ट्रेटी अधिकार नई प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेटी शक्तियां भी दी गई हैं. अब वे धारा 144 लागू करने, जुलूस और धरना‑प्रदर्शन की अनुमति देने या रोक लगाने, हथियार लाइसेंस जारी या निरस्त करने और आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने के अधिकार से लैस होंगे. कई कानूनों के तहत सौंपी गई शक्तियां पुलिस आयुक्त को छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, मोटर वाहन अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण कानूनों के तहत अधिकार दिए गए हैं. इससे पुलिस को जमीनी स्तर पर तेजी से कार्रवाई करने में सहूलियत मिलेगी. रायपुर ग्रामीण जिला रहेगा कमिश्नरेट से बाहर सरकार ने स्पष्ट किया है कि रायपुर ग्रामीण पुलिस जिला इस कमिश्नरेट व्यवस्था के दायरे में नहीं आएगा. बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और अन्य ग्रामीण थाना क्षेत्रों में पहले की तरह पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी.

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गुरुवार को इस्पात संयंत्र में एक बड़ा हादसा हुआ. क्लिनिकल फर्नेस के दौरान जोरदार ब्लास्ट में छह मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद संयंत्र परिसर में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम बकुलाही स्थित प्लांट में हुई. घटना की सूचना मिलते ही बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी सहित भाटापारा ग्रामीण पुलिस के साथ ही बलौदाबाजार से पुलिस बल तत्काल मौके पहुंच गए हैं. जानकारी के मुताबिक, घायलों को पहले भाटापारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर रेफर किया गया है। इस घटना पर मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। मजदूरों की मौत कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, सुरक्षा के उपकारण थे या नहीं थे, सभी विषयों की जांच होनी चाहिए। कलेक्टर दीपक सोनी और SP भावना गुप्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में छह लोगों की मौत हुई है और चार घायल हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। संयंत्र प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है।