मुंगेली : मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर केन्द्र सरकार के द्वारा हाल ही में सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की निःशुल्क उपचार हेतु जारी योजना के संबंध में एवं इस योजना के त्वरित कार्यवाही के लिये पुलिस एवं स्वास्थ्य, परिवहन विभाग के लिये कार्यशाला आयोजित की गयी थी। जिसमें मुख्य वक्ता श्री अरविंद यादव तकनीकी डायरेक्टर ITऔर सारांश सिरके SRM नवा रायपुर रहे। जिन्होने बताया कि सड़क दुर्घटना होने उपरांत पीडितों के ईलाज के लिए त्वरित कार्यवाही ऑनलाईन एप iRAD, eDAR और TMS जैसे एप को उपयोग किया जाना चाहिये, जिससे पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से आपसी सामंजस्य से दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों के त्वरित उपचार मिल सके और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या को कम किया जा सके। सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों की उपचार हेतु केन्द्र सरकार की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कैशलेस उपचार योजना 2025 की शुरूआत की जा रही है, जिसके तहत वित्तीय सहायता दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर 1.50 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता दुर्घटना के बाद 24 घंटे के भीतर अस्पताल को सूचित करना आवश्यक है, और क्लेम की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि (Motor Vehicle Accident Fund) से की जायेगी, ताकि दुर्घटना में मुत्यु की आंकड़े को कम किया जा सके। उक्त कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री मयंक तिवारी, जिला परिवहन अधिकारी श्री असीम माथुर, सीएमएचओ मुंगेली सुश्री शीला शाहा, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला मुंगेली, समस्त थाना/चौकी प्रभारी जिला मुंगेली, जिले में संचालित प्रायवेट अस्पताल के डायरेक्टर एवं पुलिस विभाग के विवेचना अधिकारी उपस्थित रहे।

Raigarh Factory Blast: रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में बीते 5 फरवरी को हुई भीषण औद्योगिक दुर्घटना ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया है। इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 6 मजदूरों और एक 9 माह की मासूम बच्ची सहित कुल 7 पीड़ितों में से 9 माह की बच्ची भूमि खड़िया की रायपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। 9 माह की बच्ची भूमि खड़िया, जो 80–90 प्रतिशत तक झुलसी हुई थी, उसकी Kalda Burns & Plastic Surgery Centre, रायपुर (कल्दा बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर) में 09/02/26, सोमवार शाम 4:05 बजे मौत हो गई। यह घटना पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है। इस दुर्घटना के संबंध में FIR क्रमांक 0047 दर्ज की गई है। वर्तमान में शेष घायल उसी अस्पताल में इलाजरत हैं, जिनमें कई की स्थिति अत्यंत गंभीर एवं नाजुक बनी हुई है। सांस लेने में गंभीर तकलीफ के कारण कुछ घायलों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, जिससे वे बयान देने की स्थिति में भी नहीं हैं। घायलों का जानकारी- साहेब लाल खड़िया (45 वर्ष) – Burn 80–90% शिव खड़िया (27 वर्ष) – Burn 80–90% उदाशिनी खड़िया (25 वर्ष) – Burn 30–40% भूमि खड़िया (9 माह, नाबालिग) – Burn 80–90% (मृत्यु) कौशल (25 वर्ष) – Burn 70–80% इंदीवर (19 वर्ष) – Burn 80–90% प्रिया (32 वर्ष) – Burn 70–80% इस गंभीर दुर्घटना के बाद एक अत्यंत चिंताजनक तथ्य सामने आया है कि प्लांट प्रबंधन द्वारा पीड़िता उदासिनी सहित अन्य घायल मजदूरों के परिजनों पर FIR वापस लेने एवं बयान बदलने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। यह कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का गंभीर प्रयास भी है। इसके अतिरिक्त, कुछ माध्यमों में यह भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है कि पीड़िता उदासिनी अपनी 9 माह की बच्ची को केवल टिफिन देने प्लांट गई थी। जबकि वास्तविकता यह है कि उदासिनी प्रतिदिन अपनी 9 माह की बच्ची को साथ लेकर प्लांट में काम करने जाती थी और प्लांट परिसर के अंदर टंकी के पास बच्ची को सुलाकर कार्य करती थी। यह स्थिति मानवाधिकार, श्रम कानूनों एवं बाल सुरक्षा नियमों के घोर उल्लंघन को दर्शाती है और यह स्पष्ट करती है कि प्लांट गैरकानूनी एवं असुरक्षित परिस्थितियों में संचालित किया जा रहा था।

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक बार, फिर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जहां चैतन्य बघेल की जमानत को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार कि याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने मामले में एक सप्ताह बाद सुनवाई करने की बात काही है। साथ ही सौम्य चौरसिया को हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। बता दें, चैतन्य बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटें हैं, वहीं सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं हैं, जिन्हें बीते साल दिसंबर में शराब घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जांच प्रभावित होने की आशंका छतीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा कि चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद एक अहम गवाह सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में जांच प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की। सौम्या की याचिका पर भी सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की याचिका पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें सीधे राहत देने के बजाय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। सौम्या चौरसिया को कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया गया सौम्या चौरसिया की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी कि जांच एजेंसियां बार बार नई एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सौम्या चौरसिया को छह बार हिरासत में लिया जा चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पहले हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए। हाईकोर्ट को  सुनवाई के निर्देश सुप्रीम कोर्ट का कहना है की सौम्या चौरसिया एक सप्ताह के अंदर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकती हैं। जिसके साथ ही हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह उनकी याचिका पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करे और दो सप्ताह के भीतर फैसला सुनाए।