CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा पर दशकों से छाया लाल साया अब छट रहा है. सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षाबलों की कार्रवाई ने नक्सलवाद को समाप्ति पर ला खड़े कर दिया है. नक्सलियों के सरेंडर का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को 10 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. इनमें 6 महिला माओवादी भी शामिल हैं, जिनपर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित है. नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस अधिकारी और समाज प्रमुख मौजूद रहें. हथियार किए जमा आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में PLGA बटालियन नंबर 1 के प्लाटून कमांडर (CyPCM रैंक), दरबा डिवीजन के 2 एरिया कमेटी सदस्य (ACM), PLGA मिलिट्री प्लाटून नंबर 31 के 1 PPCM सदस्य, PLGA मिलिट्री प्लाटून नंबर 26 के 1 PPCM सदस्य, गोल्लापल्ली LOS के 2 सदस्य और 3 पार्टी सदस्य (PM) शामिल हैं. इन आत्मसमर्पित कैडरों ने 01 AK-47, 02 SLR राइफलें, 01 स्टेन गन, 01 BGL लॉन्चर भी सुरक्षा बलों के समक्ष विधिवत रूप से जमा किए हैं, जिन हथियारों को जमा करने पर कुल 08 लाख रुपए का इनाम घोषित था. बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पत्तिलिंगम ने कहा कि जिला सुकमा में 10 माओवादी कैडरों का पुनर्वास यह दर्शाता है कि हिंसक और जनविरोधी माओवादी विचारधारा का अंत अब निकट है. लोग ‘पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन’ पहल पर भरोसा जताते हुए शांति, गरिमा और स्थायी प्रगति का मार्ग चुन रहे हैं. छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार, बस्तर पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल—क्षेत्र में शांति स्थापित करने, पुनर्वास सुनिश्चित करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं.

रायपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किया है। बता दें कि सुशासन की दिशा में काम करते हुए सरकार ने प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और जिले स्तर पर ई-ऑफिस प्रारंभ किया है। मंत्रालय के सभी विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्ती और डाक का संपादन किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन ने दिए ये निर्देश एक जनवरी 2026 से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं किया जाए। ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस के फाइल (File) के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया जाए। सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीप्ट (Receipt) के माध्यम से किया जाए। अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित किया जाए। सार्वजनिक अवकाश अवधि में शासकीय सेवक ई-ऑफिस के माध्यम आवश्यकतानुसार कार्य संपादित कर सकते हैं। यथासंभव दस्तावेज को Digitally Generate किया जाए। प्रिंट लेने के पश्चात् स्कैन कर अपलोड करना हतोत्साहित किया जाए।

राजिम : लोहरसी धान खरीदी केंद्र में शुक्रवार को भारी विवाद खड़ा हो गया. किसानों ने केंद्र प्रबंधन पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. किसानों का आरोप है कि नमी के नाम पर प्रति बोरी 1 किलो तक की मनमानी कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है. किसानों ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा धान में अधिक नमी दिखाकर मनमाने तरीके से कटौती की जा रही है, जो खरीदी नियमों के बिल्कुल विपरीत है. किसानों का कहना है कि वे कई दिनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया. सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान खरीदी केंद्र के बाहर इकट्ठा हो गए और धांधली, दबाव तथा अनुचित कटौती के खिलाफ नारेबाजी की. स्थिति धीरे-धीरे उग्र होती गई और माहौल तनावपूर्ण बन गया. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.