Census 2026-27:  देशव्यापी जनगणना 2026-27 के तहत आज 16 अप्रैल से स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नई व्यवस्था के तहत नागरिक अब 30 अप्रैल तक अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी ऑनलाइन स्वयं दर्ज कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और त्रुटिरहित बनाना है। ऑनलाइन स्व-गणना से बदलेगा जनगणना का तरीका इस बार जनगणना में डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। नागरिक SELF ENUMERATION PORTAL ( se.census.gov.in ) पर जाकर अपनी जानकारी स्टेप-बाय-स्टेप भर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं और घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने के बाद संबंधित व्यक्ति को प्रगणकों (Enumerators) को दोबारा वही जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। 1 मई से घर-घर जाकर होगी जनगणना जो लोग ऑनलाइन स्व-गणना नहीं कर पाएंगे, उनके लिए 1 मई से सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। प्रगणक प्रत्येक घर में जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। यह पारंपरिक प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति जनगणना से छूट न जाए। कैसे करें स्व-गणना: आसान स्टेप्स में समझें प्रक्रिया SELF ENUMERATION PORTAL ( se.census.gov.in ) पर जाएं मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें OTP सत्यापन के बाद लॉगिन करें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें जानकारी सबमिट कर रसीद सुरक्षित रखें

Cement Price Hike in CG: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के नाम पर निर्माण सामग्रियों की कीमतों में कंपनियों की जमकर मुनाफाखोरी जारी है। 95 प्रतिशत सरकारी निर्माण कार्यों पर इसका साफ असर दिखने लगा है। ईंधन, सीमेंट, बिटुमिन के बाद अब सीमेंट की कीमतों ने बाजार में हडक़ंप मचा दिया है। कंट्रक्शन कार्यों में उपयोग होने वाला ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में मुनाफाखोरी 80 रुपये पार कर चुकी है। मिडिल ईस्ट वार का असर बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ चैप्टर ने कहा है कि मिडिल ईस्ट वार के बाद ईंधन, बिटुमिन, स्टील, सीमेंट, इमल्शन सहित अन्य निर्माण सामग्रियों की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है। हालात नियंत्रण से बाहर है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रूपेश ङ्क्षसघल ने कहा कि निर्माण सामग्रियों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से प्रदेश में सडक़, बिल्ंडिग से लेकर हित अन्य निर्माण में करीब 40 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं।बढ़ती लागत के कारण ठेकेदारों के लिए तय समय सीमा में काम पूरा करना चुनौती बन गया है, जबकि पीडब्ल्यूडी सहित विभागीय अनुबंधों में लागत वृद्धि का फार्मूला बढ़ी हुई कीमतों के मुकाबले असंगत है। इस संबंध में एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकार से राहत पैकेज की मांग करते हुए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। कांट्रेक्टर्स का कहना है कि कई सामिग्रयों की कीमतों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है, जबकि लोक निर्माण विभाग के अनुबंध में 10 से 20 प्रतिशत तक ही राहत का प्रावधान है, जो वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है। 260 से 340 रु. पहुंची सीमेंट की कीमतें एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश में कंस्ट्रक्शन कार्यों में उपयोग होने वाले ओपीसी और पीसीसी सीमेंट की कीमतें पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश की तुलना में 70 से 80 रुपये प्रति बैग अधिक हैं। वर्तमान में राज्य में सीमेंट की कीमत करीब 340 रुपये प्रति बैग तक पहुंच गई है, जो कि पहले 260 रुपये थी। जबकि कच्चा माल प्रदेश में ही उपलब्ध है।

Shop Sealed in Raipur: रायपुर नगर निगम ने सालों से डिमांड बिल, डिमांड नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों को अंतिम नोटिस देने के बाद कार्रवाई के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पहुंची. निगम की सख्ती को देखते हुए चार दुकानदारों ने जहां मौके पर बकाये का भुगतान किया, वहीं बकाया भुगतान नहीं करने पर आठ दुकानों को सील किया गया. रायपुर नगर निगम के जोन 9 राजस्व अमले द्वारा की गई इस कार्रवाई में चार बकायादारों से कुल 80,592 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ. वहीं आठ बकायादारों पर कुल 365,510 रुपए बकाया है, जिसके लिए दुकानों को सील किया गया, जिसमें जिन बकायादारों की दुकानों को सील किया गया, उनमें बरखा अग्रवाल, सेलून, अभिषेक कुमार की एज शॉप, चित्रा रेखा अग्रवाल, विवेक गोयल, सरफराज खान, शेख साजिद, इंद्रमणि मिनरल इंडिया शामिल हैं.