छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 12 मार्च 2026 को शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (MBBS) आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है. इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी और अन्य कारणों से बकाया बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को सीधे राहत दी जाएगी. किन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ यह योजना विशेष रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है. इसके तहत 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिजली बिल को आधार मानकर उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी. राज्य में करीब 29 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत लगभग 758 करोड़ रुपये तक की सीधी राहत मिलने का अनुमान है. बिजली क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि की राहत पहली बार दी जा रही है. कोरोना काल में बढ़े थे बिजली बिल कोरोना संक्रमण के दौरान प्रोटोकॉल और प्रतिबंधों के कारण कई महीनों तक मीटर रीडिंग नहीं हो पाई थी. इसके कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों के बिजली बिल मिले. आर्थिक तंगी के चलते कई परिवार इन बिलों का भुगतान नहीं कर सके. महामारी के बाद कमजोर हुई आर्थिक स्थिति ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी. ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से ही यह योजना शुरू की गई है. 30 जून 2026 तक मिलेगा योजना का लाभ इस योजना से उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों के भुगतान में राहत मिलने के साथ ही उन्हें सरल और सुविधाजनक तरीके से भुगतान करने का अवसर मिलेगा. यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी. योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता मोर बिजली ऐप, सभी बिजली वितरण केंद्र, संबंधित कार्यालयों में पंजीयन करा सकते हैं. गांव-गांव लगेंगे शिविर राज्य सरकार ने योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव शिविर लगाने का निर्णय लिया है. इससे अधिक से अधिक जरूरतमंद उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकेंगे. भुगतान के बाद पात्र उपभोक्ताओं को एम-ऊर्जा योजना का लाभ भी मिलने लगेगा. उपभोक्ताओं से की गई अपील सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर पंजीयन कर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. यदि भुगतान के दौरान किसी प्रकार की समस्या या आशंका हो तो संबंधित वितरण केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करें.

Chhattisgarh Liquor Shop: जिस घर के लोग शराब पीते हैं वह घर तबाह हो जाता है लेकिन जिस घर से शराब बिकती हैं वह घर आबाद हो जाता है। कुछ यही सच्चाई है नवागढ़ विधानसभा में। आबकारी विभाग के 11 मार्च को जारी सूचना के अनुसार राजस्व वृद्धि को दृष्टिकोट रखते हुए बेमेतरा जिले में मारो एवं भिभोरी दो जगह कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान के लिए साज सज्जा युक्त अहाता सहित भूमि भवन की मांग भाड़े में की गई है। अब तक की स्थिति में मारो में पांच साल में शराब दुकान का यह तीसरा ठिकाना बदल रहा है। आबकारी नीति से ज्यादा स्थानीय नीति इस विभाग पर हावी रहता है। मारो में संबलपुर मार्ग में दो बार दुकान का स्थान बदला गया। इसके बाद भिलौनी मार्ग में नया ठिकाना बनाया गया। गांव वालों ने तीन दिन तक धरना दिया, दुकान बंद रही। तत्कालीन राज्य सरकार के लिए यह प्रतिष्ठा का विषय बना। सभी उपाएं कर दुकान शुरू किया गया। कापा चौक को एक नया रोजगार मिला। भिलौनी का गौठान में गोबर की जगह डिस्पोजल की फसल होने लगी। इस बीच अब राजस्व वृद्धि के मूल सिद्धांत को लेकर विभाग ने नवीन ठिकाने की तलाश की औपचारिकता शुरू किया है। भाग्यशाली कौन? मारो नगर पंचायत में शराब दुकान का नया पड़ाव किस जगह होगा पूरे क्षेत्र को पता है। एक साल से वह भवन सजधजकर तैयार है। उम्मीद है एक अप्रैल से संबलपुर मार्ग गुलजार होगा। कापा मोड़ पर कारोबार करने वाले लगभग बीस लोगों को अब चार साल बाद बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। चखना सेंटर में निकट स्थान किसे मिलता है यह भी सार्वजनिक हो जाएगा। मारो नगर पंचायत में इसी साल अंत तक चुनाव है इससे पूर्व नगर में सर्व सुविधायुक्त दुकान देने में कौन भाग्यशाली साबित होता है। 27 मार्च को शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी।

Meat Shop Closed: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मार्च महीने में तीन दिन मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. रायपुर नगर निगम ने प्रमुख धार्मिक त्योहारों को देखते हुए मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. चेट्रीचंड, रामनवमी और महावीर जयंती पर मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के अनुसार, नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित सभी मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. जारी आदेश के अनुसार, सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार चेट्रीचंड 20 मार्च को है. इस दिन मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वहीं 27 मार्च को राम नवमी के अवसर पर और 31 मार्च जैन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार महावीर जयंती के मौके पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें और बूचड़खाने (पशुवध गृह) पूरी तरह से बंद रहेंगे. निगम प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि शहर में शांति और सद्भाव का माहौल बना रहे. महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है. साथ ही सभी जोनों और स्वच्छता अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है. इतना ही नहीं नगर निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि कोई होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट मांस या मटन की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी होगी कार्रवाई  बता दें कि आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इन त्योहारों पर मांस परोसना या बेचना खुले बाजारों के साथ-साथ होटलों के भीतर भी प्रतिबंधित है. यदि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. निगम अधिकारियों ने व्यापारियों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री न करें. साथ ही आम नागरिकों से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि शहर में धार्मिक पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए.