सूरजपुर :  ग्राम कृष्णपुर (परसा पारा) में आज एक आवासीय मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जब ग्रामीण लालबरन के घर से धुआं और लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन केंद्र सूरजपुर ने बिना समय गंवाए फायर वाहन सीजी 02 एयू 0815 को दल सहित घटनास्थल के लिए रवाना किया। दमकल दल ने मौके पर पहुंचते ही स्थिति का आकलन किया और तेज़ी से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। अग्निशमन कर्मियों की सूझबूझ और तत्परता के चलते आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो यह आग आसपास के अन्य मकानों तक फैल सकती थी, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि मकान के अंदर रखे घरेलू सामान को आंशिक नुकसान पहुंचा है।

CG Weather News : छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बदलाव से जहां लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं अचानक मौसम खराब होने से जनजीवन प्रभावित भी हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवाएं, गरज-चमक के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब गृह मंत्री विजय शर्मा ने 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026' सदन में पेश किया। विधेयक पेश होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो बाद में विपक्ष के बहिष्कार तक पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसी तरह के मामलों पर पहले से ही कई राज्यों में कानूनी विवाद चल रहा है और वे मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। ऐसे में इस विधेयक पर सीधे चर्चा करने के बजाय इसे पहले विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक पूरी तरह विधिसम्मत है और इसे सदन में पेश करने में कोई बाधा नहीं है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी स्पष्ट किया कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और इसमें किसी प्रकार की संवैधानिक अड़चन नहीं है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी विपक्ष के तर्कों का जवाब देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश या रोक नहीं है, जो नए कानून बनाने से राज्य को रोकती हो। उन्होंने कहा कि विधेयक को लाने से पहले आवश्यक फीडबैक लिया गया है और सभी को इस पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। आसंदी द्वारा विपक्ष की मांग को खारिज किए जाने के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। नाराज विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेने से इनकार कर दिया और पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी भी देखने को मिली। सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष पर गंभीर मुद्दों से बचने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने भी विरोध जताते हुए सदन से बाहर निकलकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर राजनीतिक सहमति बनना फिलहाल आसान नहीं है और आने वाले दिनों में इस पर बहस और तेज हो सकती है।