CG Security Meeting: रायपुर में चल रही सुरक्षा समीक्षा बैठक की तस्वीरें सामने आई है, सीएम ने X पोस्ट में बताया, नवा रायपुर में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में LWE पर सुरक्षा समीक्षा बैठक जारी है. बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा गृह विभाग के सचिव और डीजीपी के अलावा नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. दोपहर 12:45 बजे तक चलने वाली समीक्षा बैठक में नक्सलवाद खात्मे को लेकर मार्च 2026 की तय सीमा से पहले की यह आखिरी बड़ी बैठक है, जिसमें सुरक्षा की स्थिति, इंटेलिजेंस इनपुट्स, ऑपरेशन की गति पर चर्चा के साथ तय समय सीमा में बचे हुए एरिया से नक्सलियों को खत्म करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा. दूसरी समीक्षा बैठक दोपहर 2 बजे तक होगी. दोपहर 2 से 3 बजे तक लंच ब्रेक के बाद 3 बजे 4:15 बजे तक फिर से बैठक होगी. इसके बाद 5 बजे से 6:10 बजे तक छत्तीसगढ़ @ 25 शिफ्टिंग द लेंस थीम पर राष्ट्रीय कांक्लेव का आयोजन होगा. गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर कहा कि यह 31 मार्च 2026 से पहले की अंतिम बड़ी बैठक है. इस बैठक में LWE (लेफ्ट विंग एक्सट्रीम – वामपंथी उग्रवाद) प्रभावित प्रदेशों के डीजीपी और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे. बैठक के दो बड़े विषय है, पहला 31 मार्च की डेडलाइन तक देश कैसे पूर्ण रूप से सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त हो और दूसरा एजेंडा बस्तर का रुका हुआ विकास कैसे शुरू करें.

रायगढ़ : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में शहर में अनैतिक देह व्यापार के विरुद्ध सख्त अभियान जारी है। इसी कड़ी में सप्ताह भर के भीतर पीटा एक्ट के तहत लगातार तीसरी प्रभावी कार्रवाई करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में थाना चक्रधरनगर पुलिस ने बोईरदादर क्षेत्र में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बोईरदादर में रहने वाला नारायण वैष्णव द्वारा बाहर से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए सीएसपी मयंक मिश्रा के निर्देशन में एक पुलिस प्वाइंटर को ग्राहक बनाकर भेजा गया। संकेत मिलते ही चक्रधरनगर पुलिस, साइबर थाना एवं महिला थाना की संयुक्त टीम ने त्वरित घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। रेड के दौरान मकान के भीतर आरोपी नारायण वैष्णव एवं एक संदिग्ध महिला मौजूद मिले। पूछताछ एवं साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी अपने मकान में पैसों का लालच देकर महिलाओं को बुलाकर अनैतिक देह व्यापार करवाता था तथा स्वयं दलाली और पूरे संचालन का प्रबंधन करता था। कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से ₹2,000/- नकद, 02 मोबाइल फोन (ओप्पो एवं रेडमी) तथा आपत्तिजनक सामग्री जप्त* की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 39/2026 धारा 3, 4, 5 एवं 7 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में इस कार्रवाई में प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक जी.एल. साहू, सहायक उप निरीक्षक आशिक रात्रे, आरक्षक चंद्र कुमार बंजारे, शांति मिरी, साइबर थाना से प्रधान आरक्षक राजेश पटेल एवं नवीन शुक्ला तथा महिला थाना से मालती पैंकरा, महिला आरक्षक इंदुलता एक्का एवं एलीसा टोप्पो की सराहनीय भूमिका रही। गिरफ्तार आरोपी नारायण वैष्णव पिता भुवनेश्वर वैष्णव उम्र 55 वर्ष निवासी बोईरदादर चर्च के पास थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ

बिलासपुर : शिक्षक युक्तियुक्तकरण के दौरान एक महिला शिक्षिका की पदस्थापना से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने डीईओ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार, चित्ररेखा तिवारी शासकीय कन्या माध्यमिक शाला, तारबहार में प्रधानपाठिका के पद पर पदस्थ थीं। शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत उनका स्थानांतरण शासकीय माध्यमिक शाला, गतौरा (मस्तूरी विकासखंड) कर दिया गया। मगर, उस विद्यालय में पहले से ही एक प्रधानपाठक पदस्थ था, जिसके कारण चित्ररेखा तिवारी को पुरानी जगह पर ही कार्य करना पड़ा। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षिका का अभ्यावेदन स्वीकार किया गया। उन्हें अन्यत्र पदस्थ किया जाना था, लेकिन लंबे समय तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। मानसिक रूप से परेशान होकर चित्ररेखा तिवारी ने न्यायालय की शरण ली। उनकी याचिका 31 जनवरी को हाईकोर्ट में पंजीबद्ध हुई। याचिका दायर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जल्दबाजी में एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें चित्ररेखा तिवारी को शासकीय माध्यमिक शाला, फरहदा में पदस्थ दिखाया गया। सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि यह आदेश 30 जनवरी को जारी किया गया था। लेकिन जब आदेश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आपत्ति उठाई। 6 फरवरी को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि याचिका में स्पष्ट रूप से वह केस नंबर दर्ज है, जो 31 जनवरी को पंजीबद्ध हुआ, जबकि पदस्थापना आदेश को 30 जनवरी का बताया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आदेश बैकडेट में तैयार किया गया और अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इसके बाद न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे को 11 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि बैकडेट आदेश क्यों जारी किया गया और उसे अदालत में क्यों प्रस्तुत किया गया।