PM Awas 2.0: जांजगीर-चांपा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के नए हितग्राही इन दिनों एक अजीबोगरीब स्थिति से परेशान हैं। जिले में दर्जनभर से अधिक हितग्राहियों के मोबाइल पर योजना के तहत 1 लाख रुपए जमा होने का मैसेज आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मैसेज में हितग्राही का नाम, सही बैंक खाता संख्या और आधार लिंक होने जैसी सटीक जानकारियां दर्ज हैं। हालांकि, जब हितग्राही खुश होकर बैंक बैलेंस चेक कराने पहुंच रहे हैं, तो उनके खाते में राशि शून्य मिल रही है। इस विसंगति के कारण हितग्राहियों में फर्जीवाड़े और साइबर ठगी की आशंका को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। यह मामला इसलिए भी संदिग्ध लग रहा है क्योंकि निकाय क्षेत्रों में पीएम आवास 2.0 के नियमों के मुताबिक पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपये देने का कोई प्रावधान नहीं है। योजना के तहत कुल राशि पांच किस्तों में जारी की जाती है। इसमें पहली किस्त में 63 हजार, दूसरी में 87 हजार, तीसरी में 65 हजार, चौथी में 35 हजार और पांचवीं में 32 हजार पांच सौ रुपए आते हैं। चूंकि मैसेज में सीधे 1 लाख रुपए जमा होने और तुरंत निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई है, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी या किसी सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी का अंदेशा और गहरा गया है। हितग्राहियों को मिले संदेश में लिखा है कि आपके खाते में पीएमएवाई यू 2.0 के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए एक लाख रुपए की राशि जमा की गई है। राशि का उपयोग केवल मकान निर्माण के लिए करें। यदि राशि जमा नहीं हुई है तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। इस मैसेज को सच मानकर लोग नगर पालिका और बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी भी फिलहाल इस पर कुछ स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं हैं। यह समस्या केवल जांजगीर ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई अन्य जिलों में भी सामने आई है।

CG Awakash News: कवर्धा जिले में होने वाले उप निर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से 1 जून को जिले में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सभी विभागों और संबंधित संस्थानों को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगरपंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद तथा ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द के वार्ड क्रमांक-08 एवं ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक-14 के रिक्त पंच पदों के लिए 01 जून को मतदान कराया जाएगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश प्रभावशील रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन के अनुसार, मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अवकाश घोषित होने से सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य प्रभावित रहेगा, जबकि कर्मचारियों और मतदाताओं को मतदान के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मतदान दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है, ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। इसके साथ ही जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को भी 1 जून को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अधिकारियों का मानना है कि अधिक मतदान प्रतिशत लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डे घोषित किया जाता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। 1 जून को लागू होने वाला यह आदेश जिलेभर में प्रभावी रहेगा।

रायपुर/अभनपुर : अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने में नाकाम रहने और संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के आरोप में गोबरा नवापारा थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रायपुर (ग्रामीण) श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने 29 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार, थाना गोबरा नवापारा क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। इस संबंध में थाना प्रभारी को नियंत्रण एवं कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार जारी रहा। मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब एसीसीयू रायपुर की देहात टीम ने 29 मई को गोबरा नवापारा के लल्ला सोनवानी के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बिक्री होना पाया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल मौके पर पहुंचे, लेकिन उन पर कार्रवाई के दौरान संदिग्ध संवेदनशीलता दिखाने तथा आरोपी लल्ला सोनवानी से एकांत में बातचीत करने का आरोप लगा। पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कहा कि थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में अवैध शराब पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे और उनका आचरण भी संदेहास्पद पाया गया। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर (ग्रामीण) से संबद्ध कर दिया गया है। निलंबन अवधि में निरीक्षक जायसवाल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।