बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सेक्स CD कांड मामले में हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की अदालत ने जारी किया है।भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने अपने पूर्व के आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करते हुए बघेल के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। याचिका में भूपेश बघेल की ओर से विशेष अदालत के उस आदेश पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें पहले दिए गए आरोपमुक्ति आदेश को निरस्त कर उनके खिलाफ मामले में आरोप तय करने की दिशा में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे फिलहाल बघेल के खिलाफ इस मामले में ट्रायल कोर्ट स्तर पर आगे की प्रक्रिया थम गई है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, यह अंतरिम राहत है और मामले में अंतिम निर्णय अभी बाकी है। कोर्ट की आगे की सुनवाई में इस याचिका पर विस्तृत विचार किया जाएगा।

CG E-Office Ranking: छत्तीसगढ़ में जून 2026 की ई-ऑफिस रैंकिंग जारी कर दी गई है। यह रैंकिंग ई-ऑफिस के फाइल निपटान, रिस्पॉन्स टाइम और प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पहले स्थान पर है। इसी तरह उद्योग एवं लोक निर्माण विभाग टॉप-10 में शामिल है। जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कामकाज निपटाने में पहले, गृह विभाग दूसरे, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तीसरे, ग्रामीण उद्योग विभाग चौथे, नगरीय प्रशासन विभाग 21वें, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 30वें, स्कूल शिक्षा विभाग 14वें, वित्त विभाग 15वें और उच्च शिक्षा विभाग 16वें स्थान पर है।

रायपुर :  स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा मानवीय और सुधारात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है। राज्य की पांचों केंद्रीय जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 101 उम्रकैदियों को 14 अगस्त को समयपूर्व रिहा किया जाएगा। जेल प्रशासन ने इन कैदियों का चयन उनके अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार, सुधार की प्रवृत्ति और जिला प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किया है। राज्य सरकार की समयपूर्व रिहाई नीति और जेल अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि रिहाई से पहले प्रत्येक कैदी के मामले की विस्तृत समीक्षा की गई है, ताकि उनकी रिहाई से कानून-व्यवस्था या सामाजिक शांति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जेल विभाग के अनुसार, इस वर्ष सबसे अधिक 48 उम्रकैदियों को केंद्रीय जेल बिलासपुर से रिहा किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय जेल रायपुर से 20, केंद्रीय जेल दुर्ग से 16, केंद्रीय जेल जगदलपुर से 9 और केंद्रीय जेल अंबिकापुर से 8 कैदियों को रिहाई का लाभ मिलेगा। इन सभी कैदियों ने समयपूर्व रिहाई के लिए निर्धारित मानकों को पूरा किया है। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी उम्रकैदी को समयपूर्व रिहाई देने का निर्णय केवल उसकी सजा की अवधि पूरी होने के आधार पर नहीं लिया जाता। इसके लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं का गहन मूल्यांकन किया जाता है। जेल में उसका अनुशासन, अन्य बंदियों और जेल कर्मचारियों के प्रति व्यवहार, सुधार की मानसिकता, पुनर्वास की संभावना तथा भविष्य में अपराध दोहराने की आशंका जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के बाद ही किसी कैदी का नाम समयपूर्व रिहाई की सूची में शामिल किया जाता है। रिहाई की प्रक्रिया में संबंधित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जेल प्रशासन प्रत्येक पात्र कैदी के संबंध में जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करता है। इन रिपोर्टों में यह आकलन किया जाता है कि संबंधित कैदी की रिहाई के बाद क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द या सार्वजनिक सुरक्षा पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना तो नहीं है। यदि किसी मामले में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो ऐसे कैदी को समयपूर्व रिहाई का लाभ नहीं दिया जाता। जेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समयपूर्व रिहाई की नीति का उद्देश्य केवल सजा में राहत देना नहीं, बल्कि उन कैदियों को समाज में सम्मानपूर्वक दोबारा स्थापित होने का अवसर देना भी है, जिन्होंने जेल में रहते हुए अपने व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव लाया है। सुधारात्मक न्याय प्रणाली का मूल उद्देश्य अपराधियों को दंडित करने के साथ-साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा में लौटने योग्य बनाना भी है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर पात्र बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस प्रक्रिया के तहत केवल उन्हीं कैदियों का चयन किया जाता है, जिनका आचरण जेल में लगातार अच्छा रहा हो और जिनके बारे में यह विश्वास हो कि वे रिहाई के बाद सामान्य जीवन जीने का प्रयास करेंगे। सरकार का मानना है कि ऐसे अवसर समाज में सुधार और पुनर्वास की भावना को मजबूत करते हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि 14 अगस्त को रिहाई से पहले सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। प्रत्येक कैदी के दस्तावेजों का सत्यापन, रिहाई आदेश, पहचान संबंधी प्रक्रियाएं और अन्य औपचारिक कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न किए जाएंगे। इसके बाद चयनित कैदियों को औपचारिक रूप से जेल से रिहा किया जाएगा। रिहाई के बाद संबंधित जिला प्रशासन भी इन कैदियों के पुनर्वास पर ध्यान देगा। प्रशासन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि रिहा होने वाले व्यक्ति समाज में सामान्य जीवन जी सकें और दोबारा अपराध की ओर न बढ़ें। इसके लिए आवश्यक होने पर पुनर्वास और निगरानी से जुड़े कदम भी उठाए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि समयपूर्व रिहाई की यह व्यवस्था सुधारात्मक न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कोई कैदी लंबे समय तक अनुशासित व्यवहार करता है, अपने आचरण में सुधार लाता है और समाज के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करता है, तो उसे जीवन में नई शुरुआत करने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए प्रत्येक मामले की गहन जांच और मूल्यांकन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 101 उम्रकैदियों की रिहाई का यह निर्णय न केवल सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि उन लोगों को भी नई शुरुआत का अवसर देगा, जिन्होंने जेल में रहते हुए अपने व्यवहार और जीवन दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है।