बिलासपुर :  इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। वहीं हाईकोर्ट परिसर में बम स्क्वॉड की टीम जांच में जुट गई है और एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश के अलग-अलग जिलों के न्यायालयों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। इसमें राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और जगदलपुर जिला कोर्ट शामिल हैं। जिसके बाद वहां भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया था। हालंकि बम वाली बात सिर्फ अफवाह निकली थी। फिलहाल, बिलासपुर हाईकोर्ट में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। परिसर में सघन जांच, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और निगरानी बढ़ा दी गई है।

No Helmet No Petrol Rule in CG : कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंग की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा उपायों के अंतर्गत “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पेट्रोल पम्प एसोसिएशन के सदस्यों एवं संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग से एएसपी सुखनंदन राठौर एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर सिंग ने दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कदम जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने पेट्रोल पम्प संचालकों को आमजन के बीच इस संबंध में व्यापक जनजागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने की बात कही गई। एएसपी सुखनंदन राठौर ने भी बैठक में हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर देते हुए सभी पेट्रोल पम्प संचालकों से प्रशासन के आदेशों का पालन करने का आग्रह किया। बैठक के दौरान पेट्रोल पम्प संचालकों ने भी अपनी-अपनी समस्याओं एवं व्यावहारिक कठिनाइयों से प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी पेट्रोल पम्पों पर आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हवा, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

दुर्ग : दुर्ग जिले के भिलाई नगर विधानसभा से विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता देवेंद्र यादव को सर्वोच्च न्यायालय से करारा झटका लगा है. भाजपा नेता और देवेंद्र यादव के खिलाफ विधानसभा में प्रत्याशी रहे प्रेम प्रकाश पांडे के द्वारा हाईकोर्ट में लगाए गए चुनाव याचिका के खिलाफ देवेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट गये थे. सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र यादव ने एसएलपी दाखिल की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निराधार मानकर खारिज कर दी. इसे विधायक देवेंद्र यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. भिलाई नगर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने 2018 और 2023 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को करारी शिकस्त दी थी. भाजपा के प्रत्याशी रहे प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनाव में गलत हलफनामा देने का आधार बता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी थी और उनका निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी. प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका के अनुसार 2018 और 2023 के चुनावों में दिए गए शपथ पत्र में संपत्ति का मूल्य देवेंद्र यादव ने गलत दर्शाया था. इसके अलावा चुनाव शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाते हुए घोषित फरार आरोपी होने की जानकारी नहीं दी थी. यह एक अपराध की श्रेणी में आता है. इतना ही नहीं चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जो भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जिसके तहत भाजपा के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर देवेंद्र यादव का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी. देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में लगी याचिका के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका ( एसएलपी) लगा हस्तक्षेप करने की मांग की थी. पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद विशेष अनुमति याचिका को निराधार मानते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और देवेंद्र यादव की याचिका खारिज कर दी.