गरियाबंद : छत्तीसगढ़ में 31 मार्च को नक्सलमुक्ति की घोषणा के बाद भी सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के बाद अब जंगलों में वर्षों से छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य डंप जखीरे लगातार सामने आ रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस एवं सुरक्षा बल ऐसे डंप स्थलों का पता लगाकर सामग्री बरामद कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डडईपानी के जंगल में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली। सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया डंप जखीरा बरामद किया। बरामद सामग्री में 4 किलोग्राम का प्रेशर कुकर, 5 किलोग्राम का कुकर आईईडी, एक भरमार रायफल, रायफल की मैगजीन, यूबीजीएल (UBGL) राउंड तथा पटाखा सामग्री शामिल है। सुरक्षा बलों ने सभी सामग्री को अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा आईईडी को जंगल में सुरक्षित नष्ट किया गया।

CG School Education Department: छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने 16 जून से स्कूल खोलने का फैसला किया है। राज्य में मंगलवार को प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस बारे में शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 16 जून 2026 से होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर कहा है कि सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 16 तारीख से कक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने पहले गर्मी को देखते हुए छुट्टियों को 20 अप्रैल से 15 जून तक बढ़ाया था, लेकिन अब विभाग ने 16 जून से स्कूल खोलने का फैसला किया है। शाला प्रवेश उत्सव 16 जून को पूरे राज्य में मनाया जाएगा। इस दौरान नए छात्रों का स्वागत, दाखिला अभियान और उत्साहपूर्ण माहौल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य 16 जून से सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश आवेदन प्रणाली का पालन करेंगे। अनुपालन न करने पर जून महीने का वेतन रोका जा सकता है। स्कूलों में प्रवेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्कूल भवनों की मरम्मत, साफ-सफाई, रंग-रोगन और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को स्वच्छ और आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर है। गर्मी के कारण आगे बढ़ सकती थी तारीख शिक्षा विभाग का कहना है कि नए सत्र की शुरुआत व्यवस्थित और उत्साहजनक तरीके से हो, ताकि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगें और अधिक से अधिक दाखिले हो सकें। भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने संकेत दिए थे कि छत्तीसगढ़ में इस साल 1 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। शाला प्रवेश उत्सव भी इस तारीख तक टालने के संकेत दिए थे, लेकिन विभाग ने अब 16 जून वाला आदेश जारी कर दिया है।

CG Education News:  छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में अब ढर्रे पर काम नहीं चलेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति (हाजिरी) और ऑनलाइन अवकाश (छुट्टी) आवेदन व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक, आगामी 16 जून 2026 से सभी के लिए डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य होगी। नियमों की अनदेखी करने पर जून महीने का वेतन रोक दिया जाएगा।शासन ने विभाग के हर स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए दो अलग-अलग डिजिटल माध्यम तय किए हैं। शासकीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति विद्या समीक्षा केंद्र (टैज्ञ) द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और बाबुओं को आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS)के जरिए अपनी हाजिरी लगानी होगी। यदि 16 जून से किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति VSK App या बायोमेट्रिक प्रणाली में दर्ज नहीं पाई जाती है, तो उसकी उपस्थिति को शून्य माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी का जून माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDOs) की होगी।संचालनालय ने साफ किया है कि शिक्षा विभाग के कर्मियों के अवकाश आवेदन और उसकी स्वीकृति के लिए 'HRMIS पोर्टल' की व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर अब भी ऑफलाइन (कागज पर) आवेदन लिए जा रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने अब ऑफलाइन अवकाश आवेदनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सभी प्रकार की छुट्टियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही ली और मंजूर की जा सकेंगी। यदि किसी अधिकारी ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार या मंजूर किया, तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य के सभी संयुक्त संचालकों (JDs), जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) और आहरण व संवितरण अधिकारियों (DDOs) को पत्र जारी कर इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस नई व्यवस्था से विभाग में लेटलतीफी और बिना सूचना गायब रहने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह से लगाम कसने की उम्मीद है।