CG NEWS - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को रायपुर के एक निजी होटल में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएनजी युक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब मेट्रो शहरों की तर्ज पर डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) के माध्यम से घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पाइपलाइन से गैस उपलब्ध होगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को रिफिङ्क्षलग की झंझट से मुक्ति मिलेगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सस्ती और सुलभ ऊर्जा मिलने से उद्योग क्षेत्र को भी गति मिलेगी तथा प्रदेश में निवेश की संभावनाएं सशक्त होंगी। बता दें कि सिटी गैस अवसंरचना परियोजना रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इन वर्षों में प्रदेश ने विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। सिटी गैस अवसंरचना परियोजना इस विकास यात्रा में एक नई उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल नई सुविधा नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक अधोसंरचना की दिशा में प्रदेश का सशक्त संकल्प है। उन्होंने कहा कि रायपुर सहित बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले में शीघ्र ही सीएनजी स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि वाहनों में सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी और आम नागरिकों के ईंधन खर्च में भी राहत मिलेगी।

Chhattisgarh :  प्रदेश में संपत्ति के पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यावहारिक बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 20 नवंबर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण के लिए जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। दुर्ग एवं सरगुजा जिले की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया। समग्र समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दुर्ग एवं सरगुजा जिले से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें दुर्ग एवं सरगुजा जिलों में 2 मार्च से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि राज्य के सभी 33 जिलों के लिए नवीन पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं, जिससे पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं यथार्थपरक बनने की दिशा में मदद मिलेगी।

रायपुर : राजधानी रायपुर में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर लालपुर क्षेत्र में शासकीय भूमि से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, लालपुर में शासकीय जमीन पर लगभग 9 से 10 निजी दुकानों के साथ एक बहुमंजिला बिल्डिंग संचालित की जा रही थी, जिसमें पीजी भी चल रहा था। शिकायतों के बाद नगर निगम ने जांच कर निर्माण को अवैध पाया और कार्रवाई शुरू की। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर नगर निगम के उड़नदस्ता दल के साथ सभी 10 जोन की गाड़ियां मौजूद हैं। निगम की टीम द्वारा पूरे भवन को खाली कराया जा रहा है। दुकानों और पीजी में रहने वाले लोगों को पहले ही नोटिस देकर हटने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद बुलडोजर से अवैध हिस्सों को तोड़ा जा रहा है। अवैध कब्जा के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर में जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण मिलेगा, वहां इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने इसे सही कदम बताया, वहीं प्रभावित लोगों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।