बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ में भूमि रजिस्ट्री पर क्रांतिकारी सुधार, अब नहीं लगाने पड़ेंगे तहसील के चक्कर!
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया में 10 क्रांतिकारी सुधार लागू कर दिए हैं। इन सुधारों से रजिस्ट्री अब अधिक पारदर्शी, सरल और डिजिटल हो गई है। बलौदाबाजार जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला में इन सुधारों की जानकारी दी गई।
🗣️ राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा ने बताया – यह सुधार समय, शक्ति और पैसे की बचत करेंगे
मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा ने कहा:
"मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह सुधार भूमि स्वामी, किसानों और आमजन के लिए एक वरदान साबित होंगे। अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण स्वतः हो जाएगा, जिससे लोगों को बार-बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।"
🔟 भूमि रजिस्ट्री में किए गए 10 बड़े सुधार
✅ आधार आधारित सत्यापन से फर्जीवाड़े पर रोक
📂 रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की स्वतः प्रक्रिया
🔍 ऑनलाइन रजिस्ट्री खोज और सत्यापन की सुविधा
📄 ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र की सुविधा
💳 स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क का कैशलेस भुगतान
📱 WhatsApp के माध्यम से दस्तावेज़ की उपलब्धता
🧾 DigiLocker से दस्तावेजों की डिजिटल सुरक्षा
📑 रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण
🏠 घर बैठे स्टांप सहित दस्तावेज़ तैयार करने की सुविधा
🖥️ घर बैठे पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन करने की सुविधा
📌 रजिस्ट्री के बाद अब तहसील जाने की ज़रूरत नहीं!
मंत्री वर्मा ने यह भी बताया कि अब जिओ-रेफरेंसिंग की मदद से सीमांकन प्रक्रिया भी बिना विवाद और तेज़ी से पूरी होगी। वहीं तहसीलदारों को अब राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियाँ सुधारने का अधिकार मिल गया है, जिससे लोगों को वर्षों की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
📲 कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया सुधारों का ज़मीनी असर
बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जिले की तीन तहसीलों में यह नई प्रणाली पहले से लागू की जा चुकी है। अब जैसे ही रजिस्ट्री होती है, बी-1, खसरा सहित सभी राजस्व दस्तावेज स्वतः अपडेट हो जाते हैं। लोग अब अपने दस्तावेजों को मोबाइल पर डाउनलोड और देख भी सकते हैं।
👥 कार्यक्रम में ये प्रमुख लोग रहे उपस्थित
जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल
नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन
जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव
उपाध्यक्ष सुमन वर्मा
पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े
प्रमोद शर्मा
अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य गणेश सिंह ध्रुव
अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, मीडिया और गणमान्य नागरिक
🧩 इन सुधारों से होंगे ये 5 बड़े फायदे
आम लोगों को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
फर्जी दस्तावेजों पर पूरी तरह से रोक लगेगी
रियल एस्टेट और कृषि लेनदेन में बढ़ेगी पारदर्शिता
समय, पैसे और संसाधनों की बचत होगी
डिजिटल इंडिया की दिशा में छत्तीसगढ़ बनेगा अग्रणी राज्य
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