छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी प्री-बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सभी हाई और हायर सेकंडरी सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले, जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्री-बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य परीक्षा परिणामों में सुधार लाना है, ताकि सरकारी स्कूलों के छात्र भी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मजबूत हो सकें।

निजी और सरकारी स्कूलों के बीच अंतर को खत्म करने का प्रयास

अक्सर देखा गया है कि निजी स्कूल परीक्षा परिणामों को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय अपनाते हैं, जिससे उनके छात्र अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों में ऐसे उपाय नहीं अपनाए जाते, जिससे कई बार छात्र पीछे रह जाते हैं। इसी अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में भी प्री-बोर्ड परीक्षाएं अनिवार्य कर दी हैं।

सभी DEO को सिलेबस पूरा करने का निर्देश

प्री-बोर्ड परीक्षा की तैयारी के तहत राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया गया है कि वे 10वीं और 12वीं कक्षाओं का सिलेबस 10 जनवरी तक पूरा कर लें। इस आदेश में सभी स्कूलों को तुरंत तैयारी शुरू करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक DEO को अब समय रहते परीक्षा की समय सारणी निर्धारित करनी है और प्रश्न पत्रों की तैयारी के लिए एक विषयवार समिति बनानी होगी।

प्रश्न पत्र निर्माण के लिए समिति गठन और विशेषज्ञों की सलाह

बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। प्रश्न पत्र निर्माण समिति के सदस्यों को विषय विशेषज्ञों द्वारा ब्लूप्रिंट पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे परीक्षा में विद्यार्थियों को अधिकतम लाभ मिल सके। इस समिति में विषय विशेषज्ञों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि प्रश्न पत्र गुणवत्तापूर्ण बन सके और छात्रों के स्तर के अनुसार हो। साथ ही, छात्रों को भी इस ब्लूप्रिंट से परिचित कराया जाएगा, जिससे वे बोर्ड परीक्षा की तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें।  त्योहारी अवकाश के बाद तेज हुई पढ़ाई दिवाली और दशहरा अवकाश के बाद स्कूलों में पढ़ाई अब तेजी पकड़ रही है। हालांकि, फिलहाल 10वीं और 12वीं की बोर्ड कक्षाओं की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। कई शिक्षक अन्य गतिविधियों में व्यस्त थे; कुछ को बीएलओ (BLO) की ड्यूटी दी गई थी, तो कुछ अन्य कार्यों में संलग्न थे। इस स्थिति में शिक्षकों पर कोर्स पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। यदि पढ़ाई एक महीने में पूरी नहीं होती है, तो छात्रों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

प्राचार्य का बयान: छात्रों के लिए लाभकारी होगा प्री-बोर्ड

सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, साडा के प्राचार्य रंधीर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद अब सभी सरकारी स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करनी अनिवार्य होंगी। अब तक सभी सरकारी स्कूलों में प्री-बोर्ड नहीं होते थे, लेकिन यह व्यवस्था अब लागू कर दी गई है। प्राचार्य ने बताया कि प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन जनवरी के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा और कोर्स को 10 जनवरी तक पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्राचार्य ने यह भी कहा कि छात्रों के परीक्षा के भय को कम करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से दिसंबर 15 तक कोर्स पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे प्री-बोर्ड परीक्षा के माध्यम से छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी, जिससे वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से परीक्षा परिणामों में निश्चित रूप से सुधार आएगा और छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकारी स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन शिक्षा के स्तर को सुधारने और छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करने का महत्वपूर्ण कदम है। इ स पहल से सरकारी और निजी स्कूलों के बीच का अंतर कम होगा और सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी प्रतियोगी माहौल मिलेगा।