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: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी: छह दिन में 3 लाख टन से अधिक की खरीदी, किसानों को 502 करोड़ रुपये का भुगतान

admin Wed, Nov 20, 2024

छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी ने शुरुआती छह दिनों में ही रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 19 नवंबर तक 3.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, और किसानों को 502.53 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस उपलब्धि ने किसानों और राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा है।

धान खरीदी में सरकार की प्राथमिकता खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। - 2739 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जा रहा है। - इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य 160 लाख टन रखा गया है। - अब तक 68,668 किसानों ने अपना धान बेचा है। - खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तय की गई है। मंत्री बघेल ने बताया कि धान खरीदी को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसानों को तुरंत भुगतान और नई सुविधाएं धान बेचने वाले किसानों को बैंक लिंकिंग प्रणाली के तहत तुरंत भुगतान किया जा रहा है। माइक्रो एटीएम सुविधा शुरू की गई है, जिससे किसान धान खरीदी केंद्रों पर 2,000 से 10,000 रुपये तक की राशि सीधे निकाल सकते हैं। यह सुविधा किसानों को - मालवाहक वाहनों का किराया - श्रमिकों की मजदूरी जैसी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है। मुख्यमंत्री साई की इस पहल से किसानों के बीच खुशी का माहौल है। नए और पंजीकृत किसानों की भागीदारी इस वर्ष धान बेचने के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 1.42 लाख नए किसान शामिल हैं। - 19 नवंबर को 93,581 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। - इस दिन 20,296 किसानों ने धान बेचा। - 23,791 टोकन 19 नवंबर के लिए जारी किए गए थे। - 20 नवंबर के लिए 19,934 टोकन जारी किए गए हैं। अवैध धान परिवहन पर सख्ती राज्य सरकार अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए सतर्क है। - सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। - बड़े वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। - एक राज्य स्तरीय टीम बनाई गई है, जो जिलों में धान खरीदी प्रक्रिया की सतत निगरानी कर रही है। कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं और किसानों के प्रति संवेदनशीलता ने धान खरीदी को एक सुगम प्रक्रिया बना दिया है। - किसानों को तुरंत भुगतान की सुविधा। - माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाओं से उनकी जरूरतों को पूरा करना। - अवैध धान परिवहन पर सख्त कदम। इन प्रयासों ने छत्तीसगढ़ को कृषि क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई है। सरकार और किसानों की इस साझेदारी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए किसानों का विश्वास बढ़ाया है। धान खरीदी की यह गति और पारदर्शिता छत्तीसगढ़ को देशभर में एक प्रेरणा बना रही है।

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