बिलासपुर : बिलासपुर: लिंगियाडीह के नागरिकों का हल्ला बोल, सड़क चौड़ीकरण और तोड़फोड़ के नोटिस पर जताया विरोध
admin Wed, May 21, 2025
बिलासपुर नगर निगम द्वारा लिंगियाडीह वार्ड क्रमांक 52 में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और मकान तोड़फोड़ जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और नगर निगम के नोटिस को निरस्त करने की मांग की।
📢 लोकतांत्रिक तरीके से किया विरोध प्रदर्शन
प्रभावित नागरिकों ने कहा कि 120 फीट चौड़ी सड़क की आवश्यकता घनी आबादी वाले मोहल्ले में नहीं है। लिंगियाडीह से दयालबंद पुल तक की बस्तियों में लंबे समय से लोग निवास कर रहे हैं।
"40 फीट की सड़क में भी क्षेत्र की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जब यहां के लोग ही उजड़ जाएंगे तो चौड़ी सड़क का क्या मतलब?"
— दिलीप पाटील, स्थानीय निवासी
🏠 मकानों पर तोड़फोड़ का डर, पुनर्वास की मांग
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की तरफ से पूर्व में भी मेलापारा, चिंगराजपारा और चांटीडीह जैसे क्षेत्रों में मकानों को तोड़ा गया, लेकिन प्रभावित लोगों को आज तक वैकल्पिक मकान या मुआवजा नहीं दिया गया। लिंगियाडीह में भी पहले नाली निर्माण और पोल शिफ्टिंग के नाम पर कार्रवाई हुई, और अब फिर तोड़फोड़ की नोटिस जारी की गई है।
💡 मूलभूत सुविधाओं की कमी पर जताई चिंता
ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में बिजली, रोजगार, शौचालय, नाली जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इन विषयों पर प्रशासन का ध्यान नहीं है।
"120 फीट सड़क की योजना पर तो तेजी से काम हो रहा है, लेकिन लोगों की मूलभूत समस्याएं अब भी जस की तस हैं,"
— प्रदर्शन में शामिल नागरिकों की मांग
🗳️ जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप
लिंगियाडीह के लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र ने सांसद, महापौर और विधायक तक को चुना है, लेकिन गरीबों की समस्याओं को लेकर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही।
📜 मुख्यमंत्री के नाम सौंपा आठ सूत्रीय ज्ञापन
प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी गईं:
120 फीट सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव रद्द किया जाए
पूर्व में तोड़े गए मकानों के बदले आवास उपलब्ध कराए जाएं
बिजली-पानी की सुविधा बेहतर की जाए
रोजगार योजनाओं को प्राथमिकता मिले
पुनर्वास नीति लागू की जाए
स्वच्छता और शौचालय की सुविधा बढ़ाई जाए
नाली और जल निकासी व्यवस्था सुधारी जाए
नोटिस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए
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